सीएनजीचा डंका असलेल्या आजच्या काळात केरोसिनचा वापर मंदावल्याचे चित्र पाहायला मिळते. दैनंदिन वापरासाठी पूर्वी केरोसिनचा सर्रास वापर केला जात होता. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून केरोसिन सर्वसामान्यांना उपलब्ध होत होते. इंधनाचे पर्याय उपलब्ध असले तरी भारतातील काही राज्य आजही केरोसिनच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारकडे तगादा लावत आहे. केंद्र सरकारने केरोसिनच्या अनुदान बंद केले असले तरी गेल्या आर्थिक वर्षात 2,667 कोटी रुपयांचे केरोसिन वरील अनुदानाचे वितरण करण्यात आले.
केरोसिनची विक्री सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे केली जाते. सप्टेंबर ते डिसेंबर या तिमाही दरम्यान पेट्रोलियम मंत्रालयाने 44.71 कोटी लीटर केरोसिनचे वितरण राज्यांना केले. केरोसिनचे सर्वाधिक वितरणात पश्चिम बंगाल राज्य आघाडीवर आहे. बिहारचा बंगाल खालोखाल दुसरा क्रमांक लागतो. केंद्र सरकारने रेड सिग्नल दिला असला तरीसर्वसामान्यांच्या केरोसिनसाठीच्या मागणीमुळे राज्यांनी केंद्राकडे तगादा लावला आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात केरोसिनवरील सरकारी अनुदान थांबविण्यात आले. त्यामुळे केरोसिनची खुल्या बाजारात किंमत 23.8 रुपये प्रति लीटर इतकी आहे. मुंबईमध्ये केरोसिनच्या दरात दुप्पटीने वाढ नोंदविली गेली आहे. 15.02 रुपये प्रति लीटर वरुन केरोसिनचे दर प्रति लीटर 36.12 रुपयांवर पोहोचले आहे.
पर्यायी इंधन मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असताना केरोसिनच्या वाढत्या मागणीमुळे प्रशासनासमोर प्रश्वचिन्ह निर्माण झाले आहे. केरोसिनचा सर्वाधिक वापर ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी केला जातो. मात्र, सरकारी पातळीवरुन पर्यावरणपूरक सीएनजीच्या वापराकडे नागरिकांना वळविण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. उज्ज्वला योजनेद्वारे सरकारने मोफत गॅस सिलिंडरची योजना हाती घेतली. त्यामुळे, गॅस कनेक्शनच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ नोंदविली गेली.
इंधनासोबत घरगुती गॅसच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक गॅस कडून केरोसिनकडे वळले आहे. त्यामुळे केरोसिनचा वापर वाढल्यास पर्यावरण समस्यांत भर पडणार आहे. महागाईमुळे सामान्य नागरिकांसमोर स्वस्त इंधनाचा पर्याय म्हणून केरोसिनशिवाय अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे.