मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि होमगार्डचे संचालक परमबीर सिंग यांना अखेर पोलीस खात्यातून निलंबित करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सिंग यांच्या निलंबनाच्या फाईलवर सही केली होती. त्यानंतर आज अखेर त्यांना निलंबित करण्यात आलं.
परमबीर सिंग यांच्याविरोधात गोरेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या वसुली प्रकरणात त्यांना अनेक वेळा समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र, सिंग काही हजर राहिले नाही. त्यामुळे मुंबईच्या किल्ला कोर्टाने परमबीर सिंग यांना फरार घोषित केले होते. अखेर गेल्या आठवड्यात त्यांनी कांदिवली गुन्हे शाखा युनिट 11 च्या कार्यालयात हजेरी लावली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या केबिनमध्ये डीसीपी आणि गुन्हे शाखेचे अधिकारी यांनी परमबीर सिंग यांची चौकशी केली. गेल्या काही महिन्यांपासून सिंग हे ड्युटीवर नव्हते. शिवाय खात्यातीलच सहकाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यामुळे अखेर त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
एका पोलीस अधिकाऱ्यानेच त्यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. खोट्या एफआयआरच्या माध्यमातून आपला छळ केल्याचा आरोप करत अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत पोलिस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी एफआयआर दाखल केली होती. परमबीर सिंग हे ठाण्याते पोलिस आयुक्त असताना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील बिल्डरांच्या एका भ्रष्टाचार प्रकरणातील अनेक आरोपींची नावे वगळण्याच्या त्यांच्या दबावाला मी बळी पडलो नाही. म्हणून माझ्याच विरोधात अनेक खोटे एफआयआर दाखल करायला लावून त्यांनी माझी प्रचंड छळवणूक केली. शिवाय अंतिमत: न्यायालयाच्या निकालाने माझी निर्दोष मुक्तता झालेल्या एका प्रकरणात मला नाहक 14 महिने तुरुंगवास भोगावा लागला’ असा आरोप करत पोलिस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी परमबीर सिंग यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला होता.
दरम्यान, फरारी घोषित करण्याचा आदेश रद्द करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले यांच्या कोर्टासमोर आज सुनावणी झाली. मात्र पुढील सुनावणी उद्या ठेवण्यात आली आहे. सिंग यांना संरक्षण देण्यात आलं आहे. तसेच ते तपास अधिकाऱ्यांना तपासात सहकार्य करणार असल्याचंही कोर्टाने नमूद केलं आहे. त्यामुळे त्यांना फरार घोषित करण्यात आल्याचा आदेश रद्द करण्यात यावा, असा युक्तिवाद सिंग यांची वकील अरबी मोकाशी यांनी केला आहे. तर, सह आयुक्त विनय सिंह यांना फरार घोषित करण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल अजून आला नसल्याचं सांगत या प्रकरणी उद्या सुनावणी ठेवण्याची विनंती विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी केलं होतं. त्यामुळे आता या प्रकरणावर उद्या सुनावणी होणार आहे.