व्हाट्सअप युजर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. पेमेंट सेवेसाठी युजर्सची संख्या दुपटीने वाढवण्याची परवानगी मिळाली असून, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) यासाठी नियामक मान्यता दिलीय. जर व्हॉट्सअॅपला हवे असेल तर ते आपल्या प्लॅटफॉर्मद्वारे भारतातील 4 कोटी वापरकर्त्यांना सेवा देऊ शकते. यापूर्वी ही मर्यादा 2 कोटी वापरकर्त्यांपर्यंत होती, अशी माहिती ‘रॉयटर्स’ने दिलीय.
पेमेंट सेवा देण्यासाठी युजर्स तयार करण्याची कोणतीही सक्ती करू नये आणि त्याला हवे तितके युजर्स जोडण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी व्हॉट्सअॅपने एनपीसीआयकडे केली होती. NPCI ने व्हॉट्सऍपला स्वतःहून युजर्स जोडण्याची परवानगी दिली नसली तरी पूर्वीच्या तुलनेत युजर्सची संख्या दुप्पट झालीय. आतापर्यंत व्हॉट्सअॅपला भारतात 2 कोटी पेमेंट युजर्स तयार करण्याचा अधिकार होता. आता ही संख्या 4 कोटी म्हणजे 40 दशलक्ष इतकी झालीय. व्हॉट्सअॅप ही फेसबुकच्या मालकीची कंपनी आहे, जिचे नाव अलीकडे बदलून मेटा करण्यात आले आहे.
युजर बेस 5 कोटी किंवा 40 दशलक्षपर्यंत वाढवण्याची परवानगी मिळणे व्हॉट्सअॅपसाठी पुरेसे नाही, कारण कंपनीचे लक्ष्य भारतातील व्हॉट्सअॅप मेसेंजर वापरणाऱ्या 50 कोटी युजर्सपर्यंत पोहोचण्याचे आहे. या 50 कोटींपैकी फक्त 4 कोटी लोक व्हॉट्सअॅपद्वारे त्याच्या पेमेंट सेवेशी जोडले जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे त्यासाठी NPCI कडून परवानगी मिळालीय, परंतु नवीन वापरकर्ते जोडण्याचा नियम कधीपासून लागू होईल हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
व्हॉट्सअॅपची भारतातील अनेक मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा आहे. व्हॉट्सअॅप पेमेंट सेवेला अल्फाबेट इंकच्या गुगल पे, सॉफ्टबँक आणि अँट ग्रुप-समर्थित पेटीएम आणि वॉलमार्टच्या फोनपे यांच्याकडून कठीण स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. या चार कंपन्या सध्या भारताच्या गजबजलेल्या डिजिटल मार्केटवर वर्चस्व गाजवत आहेत. परंतु मेसेंजर प्लॅटफॉर्मवर 50 कोटी वापरकर्ते असूनही WhatsApp Google Pay, Paytm आणि Phone Pay पेक्षा कमी लोकप्रिय आहे. त्यानुसार व्हॉट्सअॅपला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.
गेल्या वेळी एनपीसीआयमार्फत 2 कोटी युजर्स जोडूनही अद्याप त्यांना तो पल्ला गाठता आलेला नाही. तो 2 कोटी युजर्सच्या संख्येजवळ ते आता कुठे पोहोचणार आहे, पण त्यांना 4 कोटी युजर्स जोडण्याची परवानगी मिळालीय. भारतात ऑनलाईन व्यवहार आणि ई-वॉलेटची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. केंद्र सरकारला डिजिटल पद्धतीचा प्रचार करून लोकांना रोख रक्कम देण्याचे प्रमाण कमी करायचे आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट आणि व्यवहाराच्या क्षेत्रात अनेक कंपन्यांना संधी आहे. या कामात त्या कंपन्यांना अधिक फायदा होईल, जे लवकरच भारतात परवाना घेऊन त्यांचे वापरकर्ते जोडण्यास सुरुवात करतील.