कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाधिक कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र नसलेल्यांना पेट्रोल, रेशन, पर्यटन स्थळांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच रिक्षाचलकांनीही प्रवाशांना रिक्षात बसवताना त्यांनी लस घेतली आहे की नाही, हे तपासून पाहण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व आस्थापनांमध्येही मालक, कर्मचाऱ्यांना लसीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. यात मद्यविक्री करणाऱ्या आस्थापनांमधील चालक, मालक व कामगार यांचे लसीकरण अनिवार्य करम्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या मद्य विक्री करणाऱ्या आस्थापनांमध्ये लसीकरण न झालेले कर्मचारी आढळून आल्यास, सदर हॉटेल, खानावळ आदींवर दंडात्मक कार्यवाहीसह ते सील करण्याची कार्यवाही केली जाईल. तसेच आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, कोरोना प्रतिबंधक लस न घेणाऱ्या नागरिकांवर प्रशासनाने अनेक ठिकाणी निर्बंध लादल्यामुळे पुन्हा एकदा लसीकरणासाठी लांबच लांब रांगा लागत आहेत. दररोज 8 ते 10 हजार नागरिक लस घेत आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडील सिरींजचा साठा संपल्याने लसीकरण मोहीमच संकटात सापडली आहे. मागील दोन दिवसांपासून उसने सिरींज आणून काम भागवले जात आहे. गुजरातमधील एका कंपनीला दिलेली सिरिंजची ऑर्डर वेळेत प्राप्त न झाल्याने ही अडचण उद्भवली आहे. या सिरिंज वेळेवर मिळाल्या तर लसीकरण सुरळीत होऊ शकेल.
कामगारांसाठी योजना आदींबाबत माहिती देणाऱ्या चित्ररथाचे उद्घाटनही जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. या चित्ररथाद्वारे कोव्हिड प्रतिबंधात्मक लस सुरक्षित आहे, प्रत्येकाने ती घ्यावी, यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच असंघटित कामगारांसाठीच्या योजना, मतदार पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम, मतदारांमध्ये जागृती आदींबाबत चित्ररथ, डिजिटल पद्धतीने जनजागृती करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.