भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी चौकशी आयोगाने सुनावणी स्थगित केली आहे. आयोगाने त्यांच्याकडे कामासाठी योग्य जागा नसल्याने सुनावणी स्थगित केल्याचं सांगीतलं आहे. सरकार मुंबईत कामासाठी योग्य जागा उपलब्ध करून दईप्रयंत आयोगाने भविष्यातील सर्व सुनावण्या स्थगित केल्या आहेत, असं आयोगाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
राज्यात कोविड-19 च्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर, या दोन सदस्यीय आयोगाने सुमारे 14 महिन्यांनंतर या वर्षी ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुनावणी सुरू केली होती. आयोगाने 8 ते 12 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत होणाऱ्या प्रस्तावित सुनावणीबाबत सरकारला माहिती दिली होती.
31 ऑक्टोबर रोजी राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर अधिकार्यांना लिहलेल्या पत्रात आयोगाचे सचिव व्ही व्ही पालनीटकर म्हणाले की, आयोग सरकारला मुंबईत लवकरात लवकर योग्य जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती करत आहे.
28 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत, आयोगाचे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती जे एन पटेल यांनी प्रधान सचिव, गृह, यांना हा मुद्दा थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे न्यावा आणि तातडीच्या आधारावर योग्य जागेची व्यवस्था करण्यास सांगितले. 29 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत कामासाठी योग्य जागा नाही मिळाली तर आयोग सुनावणीचे वेळापत्रक स्थगित करेल, असेही पत्रात म्हटले आहे. पण सरकार कडून कोणतेच उत्तर आले नाही.
सध्या काममाज मुंबईतील राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयाच्या परिसरातून चालू आहे. जागा लहान असल्याने, कोविड-19 नियमांचे पालन करणे कठीण होते, असे आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यांनी सोमवारी, पीटीआयला सांगितले.
या बातमीत वापरलेले छायाचित्र संग्रहित आहे.