पदावर राहून जर मला माझ्या ओबीसी समाजाला न्याय आरक्षण मिळवून देता येत नसेल तर पदारवर राहण्यात उपयोग काय? असा उद्विग्न सवाल करत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे यांनी पदाचा राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. उद्या संध्याकाळपर्यंत राज्यपालांकडे राजीनामा पाठवणार असल्याचं तायवाडे यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे यांनी टीव्ही9 मराठीशी बोलताना ही घोषणा केली. या पदावर राहून माझ्या समाजाला न्याय मिळत नसेल तर मी या पदावर राहण्यास योग्य नाही. म्हणून मी येत्या 1 ते 2 दिवसात या पदाचा राजीनामा देण्याच्या मनस्थितीत आलो आहे. तत्वांशी तडजोड करू शकत नाही. त्यामुळे उद्या संध्याकाळीच मी राज्यपालांना राजीनामा पाठवणार आहे, असं तायवाडे यांनी सांगितलं.
यावेळी त्यांनी राज्यातील ठाकरे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारवरही निशाणा साधला. सध्या संपूर्ण राज्याचा ओबीसींचा प्रश्न ऐरणीवर येऊन ठेपलेला आहे. राज्य शासन ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण अबाधित ठेऊ शकत नाही, असं मत तायवाडे यांनी व्यक्त केलं. तसेच ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणासाठी केंद्र सरकारशी संघर्ष करत राहणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
राज्यातील पाचही जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार असल्याने ओबीसी समाजाचं मोठं राजकीय नुकसान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर तायवाडे यांनी हे विधान केल्याने त्याला मोठं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. तायवाडे यांच्या या भूमिकेमुळे ठाकरे सरकारची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
भाजपने आजच राज्यात एक हजार ठिकाणी ओबीसी आरक्षणासाठी आणि सरकारचा निषेध म्हणून जोरदार आंदोलन छेडलं आहे. त्यामुळे राज्यातील वातावरण ढवळून निघालं आहे. त्याचवेळी तायवाडे यांनी राजीनामा देण्याचं सुतोवाच केल्याने ठाकरे सरकार अधिकच अडचणीत सापडले आहे. तायवाडे यांनी राजीनामा दिल्यास ओबीसी आरक्षणाला ठाकरे सरकार जबाबदार असल्याचे संकेत जाऊ शकतात. त्यामुळे निवडणुकीत ठाकरे सरकारला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते, असं राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.