माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ईडीकडून लूकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे. 100 कोटी रुपयांचे वसुली आदेश दिल्याच्या आरोपातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने लूकआऊट नोटीस जारी केली आहे. या लूकआऊट नोटीसमुळे अनिल देशमुखांना देश सोडता येणार नाही. अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी आतापर्यंत 5 वेळा समन्स पाठवण्यात आलं आहे, मात्र ते ईडीसमोर हजर झाले नाहीत, त्यामुळे ईडीने लूकआऊट नोटीस जारी केल्याची माहिती आहे.
“100 कोटी रुपये खंडणी घोटाळ्यात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध लूकआऊट नोटीस बजावली आहे. यामुळे आता देशमुख यांना देश सोडून जाता येणार नाही. लूकआऊट नोटीसनुसार अनिल देशमुख यांना देशभरातून शोधून काढण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. त्याखेरीज देशभरातील विमानतळांनादेखील नोटीस गेली आहे. जेणेकरून देशमुख हे देश सोडून जाऊ शकणार नाहीत. तसा प्रयत्न त्यांनी केल्यास त्यांना विमानतळावरच थांबवले जाईल”, असं अ‍ॅड. जयश्री पाटील म्हणाल्या आहेत.
अनिल देशमुख यांच्या शोधासाठी ईडीने आत्तापर्यंत 12 ते 14 वेळा त्यांच्याशी संबंधित विविध ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. ईडीची तीन पथके एकाचवेळी संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांच्या शोधार्थ कार्यरत आहेत. आता लूकआऊटमुळे लवकरच परराज्यातदेखील ईडीकडून शोध सुरु असल्याचं जयश्री पाटील यांनी सांगितलं.
अनिल देशमुख यांना ईडीने आतापर्यंत 5 समन्स बजावली आहेत. त्यात पहिलं समन्स 25 जून रोजी देऊन 26 जून रोजी हजर राहण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. दुसरं समन्स तात्काळ 26 जून रोजी देऊन आठवड्याभरात म्हणजे 3 जुलै रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं होतं. तिसरं समन्स बजावल्यानंतर 5 जुलै रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. तर चौथं समन्स 30 जुलै रोजी पाठवून 2 ऑगस्ट रोजी हजर राहण्याबाबत सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर 18 ऑगस्टला पाचवं समन्स होत. 16 ऑगस्ट रोजी समन्स पाठवून त्यांना 18 ऑगस्टला हजर राहण्यासाठी सांगितलं गेलं होतं. मात्र, देशमुख चौकशीसाठी गेले नव्हते. त्यांनी त्यांचे वकील इंदरपाल सिंग यांना निवेदन घेऊन पाठवलं होतं.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटिलिजन्सचं यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री अनिल देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं.