तालिबाननं अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला आहे, मात्र अद्यापही तालिबानकडून सरकार स्थापनेचा निर्णय झालेला नाही. तालिबानच्या प्रवक्त्याकडून अनेकदा तारखा जाहीर करुन त्या पुढे ढकलल्या आहेत. त्यामुळे तालिबानमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याचं स्पष्ट होतंय. 15 ऑगस्टनंतर अनेकदा सरकार स्थापन करण्याबाबत तारीख जाहीर करण्यात आली आणि नंतर पुढे ढकलण्यात आलीय. याआधी अमेरिकेचे सर्व सैनिक गेल्यानंतर सरकार स्थापन होणार असल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. नंतर 4 सप्टेंपरची तारीखही गेली. त्यामुळे सरकार स्थापनेत उशीर का होतोय असा प्रश्न उपस्थित होतोय. तालिबान संघटनेत अजूनही दुफळी आहे का? तालिबान-हक्कानी नेटवर्कच्या युतीत ताळमेळ नाहीये का? असेही प्रश्न यामुळेच उपस्थित होत आहेत.
अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापना करण्यासाठी तालिबानकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, हक्कानी नेटवर्कला या सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका हवी आहे. त्यावर खलबतं होत आहेत. दुसरीकडे तालिबान आणि हक्कानी नेटवर्कमध्ये काश्मीरच्या मुद्द्यावर मतभेद असल्याचंही समोर आलंय. तालिबानचा प्रवक्ता सुहैल शाहीनने आधी भारताच्या काश्मीर मुद्द्याला अंतर्गत विषय म्हणत त्यावर बोलणार नसल्याचं म्हटलं. मात्र, नंतर पाकिस्तानच्या दबावात सुहैल शाहीनने यूटर्न घेत काश्मीरमधील मुस्लिमांसाठी आवाज उठवण्याचा अधिकार असल्याचं वक्तव्य केलं.
तालिबानचा प्रवक्ता सुहैल शाहीनने काश्मीरमधील मुस्लिमांच्या हक्कासाठी आवाज उठवण्याची भूमिका घेतल्यानंतर हक्कानी नेटवर्ककडून काश्मीरवर एक वक्तव्य करण्यात आलं. हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानीचा भाऊ अनस हक्कानीने म्हटलं, “हक्कानी नेटवर्क भारताच्या काश्मीर प्रश्नात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. भारताने मागील 20 वर्षे आमच्या शत्रूला मदत केली आहे. मात्र, आम्ही हे सर्व विसरुन भारतासोबतचे संबंध पुढे वाढवू इच्छितो. भारताच्या काश्मीर मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणं हक्कानी नेटवर्कच्या धोरणाविरोधात आहे.”