स्मार्ट वीज मीटर अजूनही देशातील काही निवडक शहरांमध्येच आहे. तेही फक्त उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्येच! देशभरात वीज बिल महिना झाल्यानंतर जनरेट होते. त्यामुळे थकबाकी वाढल्या आहेत. वीज वितरण कंपन्यांवर त्याचा दबाव वाढला आहे. वीज बिल प्रिप्रेड स्वरूपात केल्याने थकबाकीपासून सूटका होईल. त्यासाटी सरकारचे हे पाऊल महत्वपूर्ण मानले जात आहे.
आता पूर्ण देशातच प्रीप्रेड स्मार्ट मीटरची व्यवस्था लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. पॉवर मिनिस्ट्रीने सरकारच्या सर्व मंत्रालयांना सूचना दिल्या आहेत. की त्यांनी आपआपल्या प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावावे. प्रीपेड मीटरमुळे वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक परिस्थितीत सुधार होण्याची शक्यता आहे.
प्रीपेड मीटर तसेच काम करते जसे की, प्रीपेड मोबाईल! म्हणजेच जितके पैसे मोजले तेवढीच वीज तुम्ही वापरू शकता. देशात सध्या मोजक्याच ठिकाणी प्रीपेड मीटरचा वापर होत आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड मीटर लावल्यानंतर याची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकरी वगळता सर्व वीज ग्राहकांना टप्याटप्याने प्रीपेड मीटरची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. अनेकदा ग्राहकांकडून योग्य वेळेत वीज बिल भरणा होत नाही. तसेच थकबाकीही राहते त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे.
(फोटो क्रेडिट गुगल)