भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) अंतर्गत स्वयंसहाय्यता गटांसाठी (SHGs) तारण किंवा हमीमुक्त कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये केली. केंद्रीय बँकेने सोमवारी याबाबत अधिसूचित केले. डे-एनआरएलएम (डीएवाय-एनआरएलएम) ही गरीब, विशेषतः महिलांसाठी मजबूत संस्था उभारून गरिबी निर्मूलनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारची एक प्रमुख योजना आहे. याद्वारे या संस्थांना सर्वसमावेशक आर्थिक सेवा आणि उपजीविकेचा प्रवेश मिळतो.
आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, बचत गटांसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतीही हमी लागणार नाही आणि त्यांच्याकडून कोणतेही मार्जिन आकारले जाणार नाही. याशिवाय कर्ज मंजूर करताना बचत गटांना कोणतीही ठेव मागितली जाणार नाही.
त्याचप्रमाणे बचत गटांसाठी 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतीही हमी घेतली जाणार नाही किंवा त्यांच्या बचत बँक खात्यावर कोणताही दावा लिहिला जाणार नाही. संपूर्ण कर्ज सूक्ष्म युनिट्स (CGFMU) साठी क्रेडिट गॅरंटी फंड अंतर्गत येण्यास पात्र असेल. अर्थात जे काही थकीत कर्ज असेल किंवा ते 10 लाख रुपयांच्या खाली गेले.
दुसर्‍या निर्णयात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परदेशी गुंतवणुकीसाठी नियामक चौकट अधिक उदार करण्यासाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलीत. यामुळे व्यवसायातील सुलभता आणखी सुधारण्यास मदत होईल. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वेबसाईटवर दोन कागदपत्रे टाकलीत. ड्राफ्ट फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट (नॉन-डेट इन्स्ट्रुमेंट फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट), नियम -2021 आणि ड्राफ्ट फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट (परदेशातील गुंतवणूक) नियम, 2021 समाविष्ट केले गेलेत.
परदेशातील गुंतवणुकीचे कामकाज चालवणाऱ्या विद्यमान तरतुदींमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय
फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट (कोणत्याही परदेशी सिक्युरिटीचे ट्रान्सफर किंवा इश्यून्स) रेग्युलेशन्स, 2004 आणि फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट (भारताबाहेरील स्थावर मालमत्तेचे अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) भारतात राहणाऱ्या व्यक्तीने), रेग्युलेशन -2015. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, नियामक चौकटीला अधिक उदार बनवण्यासाठी आणि व्यवसायात सुलभता सुधारण्यासाठी, परदेशातील गुंतवणुकीचे कामकाज चालवणाऱ्या विद्यमान तरतुदींमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, सार्वजनिक सल्लामसलत केल्यानंतर नियम आणि कायदे अंतिम केले जातील. (फोटो क्रेडिट गुगल)