इस्राईलच्या पेगसस स्पायवेअरचा वापर करुन हेरगिरी केल्याचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं आहे. या प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पेगसस प्रकरणातील आरोप गंभीर असल्याचं म्हणत यातील सत्य समोर यायल हवं असं मत नोंदवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (5 ऑगस्ट) 9 याचिकांवर सुनावणी केली. सरन्यायाधीश ए. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण म्हणाले, “पेगसस प्रकरणातील आरोप गंभीर आहेत यात कोणतीही शंका नाही. या प्रकरणातील सत्य समोर यायला हवं. या फोन टॅपिंगमध्ये कुणाची नावं आहेत याविषयी आपल्याला कोणतीही माहिती नाही.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी दोन प्रश्नही उपस्थित केले. व्यक्तिगतपणे जे पीडित याचिकाकर्ते आहेत त्यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल का केली नाही? पेगसस प्रकरण 2019 मध्ये समोर आलं होतं, मग याचिकाकर्ते आत्ताच याचिका का दाखल करत आहेत? असे दोन प्रश्न रमण यांनी विचारले.
ज्येष्ठ पत्रकार ए. राम आणि शशी कुमार यांच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या अॅड. कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. ते म्हणाले, “पेगसस आपली सेवा केवळ सरकारांना देते. त्यामुळे कोणत्याही एकट्या व्यक्तीला याबाबतची माहिती मिळवण्याचं साधन उपलब्ध नाही. 2019 मध्ये या प्रकरणात नेमकी कुणाची हेरगिरी करण्यात आली याची माहिती समोर आली नव्हती. ती आत्ता 2021 मध्ये समोर आली आहे. त्यामुळेच या प्रकरणी आत्ता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत.”
यावेळी सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला व्हॉट्सअॅपने पेगसस निर्मात्या एनएसओ या इस्राईल कंपनीविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईबाबतही माहिती दिली. तसेच या प्रकरणी सखोल आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली. (फोटो क्रेडिट गुगल)