जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या आधी लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 ची चर्चा जोरात सुरू आहे. भारतातील वेगाने वाढणारी लोकसंख्या रोखण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. हे विधेयक राज्यसभेत आले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे तीन नेते सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ यादव आणि अनिल अग्रवाल यांनी हे विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकात असे सांगण्यात आले आहे की, वाढती लोकसंख्या ही आगामी काळात भारतासारख्या देशासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. वेळेत लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवले नाही तर पिण्याच्या पाण्यासारख्या समस्येला एक गंभीर स्वरुपाचे स्वरूप येऊ शकते, यावर विधेयकाद्वारे जोर देण्यात आला आहे. या विधेयकात अशी तरतूद आहे की ज्यांना एक मूल आहे अशा पालकांना कोणती सुविधा दिली पाहिजे आणि ज्यांना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत त्यांच्याकडून कोणत्या सुविधा काढून घेतल्या पाहिजेत. लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2020 मध्ये असे म्हटले आहे की ज्या पालकांना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत त्यांना विविध सुविधा देऊ नये.
• अशा कुटुंबातील सदस्याला लोकसभा, विधानसभा किंवा पंचायत निवडणुका लढण्याची मुभा देऊ नये.
• दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या कुटुंबास राज्यसभा, विधान परिषद आणि अशा संस्थांमध्ये निवडून किंवा नामित होण्यापासून रोखलं पाहिजे.
• असे लोक कोणताही राजकीय पक्ष तयार करू शकत नाहीत किंवा कोणत्याही पक्षाचे पदाधिकारी होऊ शकत नाहीत.
• राज्य सरकारच्या ए ते डी श्रेणीच्या नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही.
• त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या ए ते डी श्रेणीत नोकरीसाठी कोणीही अर्ज करू शकत नाही.
• खाजगी नोकर्‍यांतही ए ते डी श्रेणीत अर्ज करता येत नाही
• अशा कुटुंबाला मोफत अन्न, मोफत वीज आणि मोफत पाणी यासारखे अनुदान मिळू नये
• बँक किंवा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळू शकत नाही
• अशा लोकांना प्रोत्साहन, वेतन किंवा कोणताही आर्थिक लाभ मिळू नये
• दोनपेक्षा जास्त मुलं असणार्‍या कुटुंबातील लोक कोणतीही संस्था, संघ किंवा सहकारी संस्था तयार करू शकत नाहीत.
• अशा लोकांना ना कुठल्याच व्यवसायात किंवा कोणत्याही कामाचा हक्क मिळणार आहे.
• मतदानाचा हक्क, निवडणुका लढविण्याचा अधिकार आणि संघटना तयार करण्याचा अधिकार उपलब्ध होणार नाही.
विधेयकानुसार, प्रत्येक राज्य सरकारने शाळांमध्ये लोकसंख्या स्फोटाचे धोकादायक परिणाम आणि लोकसंख्या नियंत्रणाचे फायदे याबाबत सांगण्यासाठी सरकार शाळांमध्ये आवश्यक विषय शिकवण्याची तरतूद करेल. या शाळांमध्ये दरमहा लेखी स्पर्धा आणि लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित वादविवाद आयोजित करावे लागतील. लोकसंख्या स्फोट नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय लोकसंख्या स्थिरीकरण निधी तयार करेल, असे या विधेयकात म्हटले आहे. या निधीमध्ये केंद्राने दिलेल्या सरासरीनुसार केंद्र व सर्व राज्य सरकार त्यांचे अनुदान जमा करतील. या निधीचे व्यवस्थापन अशा प्रकारे करावे लागेल की ज्या राज्यात गर्भधारणेचे प्रमाण जास्त आहे अशा राज्यात अधिक रक्कम जमा करण्याची आवश्यकता असेल. ज्या राज्यात प्रजनन दर कमी आहे, त्यांना निधीमध्ये कमी पैसे जमा करावे लागतील.
निधीमध्ये जमा केलेली रक्कम राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित केली जाईल. या प्रभागाच्या आधारे लोकसंख्या नियंत्रण असेल. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अधिक काम केलेल्या किंवा मोठ्या प्रमाणात सुधारणांचे कार्यक्रम चालविणाऱ्या या राज्यांना या निधीतून सरासरी अधिक पैसे मिळतील. या निधीमध्ये केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी निधी जमा केला जाईल आणि त्यासाठी संसदेच्या माध्यमातून कायदा केला जाईल. हा कायदा सुरू झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत सर्व केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना लेखी आश्वासन द्यावे लागेल की त्यांना दोनपेक्षा जास्त मुले होणार नाहीत. जर एखाद्या कर्मचाऱ्यास आधीपासूनच दोन मुले असतील तर त्यांना तिसरे मूल होणार नाही हे लेखी द्यावे लागेल.
विधेयकानुसार, जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकार कर्मचार्‍यांची भरती करतील, तेव्हा ज्या लोकांना 2 किंवा त्यापेक्षा कमी मुलं आहेत त्यांना प्रथन प्राधान्य दिले जाईल. जर एखाद्या केंद्रीय किंवा राज्य सरकारी कर्मचार्‍यास आधीपासूनच 2 मुले असतील तर त्यापैकी दोघांपैकी एक अपंग असल्यासच तिसर्‍या मुलास परवानगी दिली जावी.