सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता अखेर महाविकास आघाडी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटिशन अर्थात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिलीय. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आल्याचं संभाजीराजे आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाले आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असली तर त्याचा किती फायदा होऊ शकेल? याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली असली तर ते 99 ते 100 टक्के फेटाळलं जाण्याचीच शक्यता अधिक असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला एक पावित्र्य असतं. उठसूठ कुठलाही निर्णय बदलता येत नाही. त्यामुळे रिव्ह्यू पिटीशन किंवा क्युरेटीव्ह पिटीसनमध्ये यश येण्याची शक्यता कमी असते, असं उल्हास बापट यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा बदलता येत नाही. आता आरक्षणाबाबत मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारच्या हातात आहे. तिसरा पर्याय असलेल्या कलम 342 (A) यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल आणि ती फारच लांबलचक प्रक्रिया असल्याचं बापट यांचं मत आहे. यासाठी मोठी केस करावी लागेल. त्यासाठी 6 महिनेही लागू शकतात, असंही बापट यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलंय.
मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली, असं ट्वीट करुन संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची माहिती दिली आहे. संभाजीराजे मराठा संघटनांसोबत राज्यभरात मराठा मूक मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या मोर्चात आम्ही नाही तर लोकप्रतिनिधी बोलतील असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं होतं. त्यानुसार कोल्हापूर आणि नाशिकमध्ये मूक मोर्चा पार पडला. कोल्हापुरातील मूक मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून संभाजीराजे यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत सरकार मराठा समाजाच्या सहा मागण्यांवर सकारात्मक असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीचा समावेश होता.