जवळपास दीड वर्षापासून रखडलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता येत्या जुलै महिन्यात मिळण्याची चिन्हं आहेत. हा भत्ता 17 टक्क्याऐवजी आता 28 टक्के मिळणार आहे. कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता रोखला होता. सरकारने 1 जानेवारी 2020 आणि 1 जुलै 2020 हे दोन्ही महागाई भत्ते दिले नाहीत. त्यात यावर्षाचीही भर पडली. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना एकप्रकारे दुहेरी नुकसानीला सामोरं जावं लागलं.
जवळपास 18 महिन्यांपासून महागाई भत्ता मिळाला नाही. त्यामुळे 10 हजार किमान वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचं जवळपास 2.88 लाख रुपयांचं नुकसान होत आहे. मात्र आता जुलैमध्ये सरकार या कर्मचाऱ्यांना खुशखबर देणार आहे.
ज्या सरकारी कर्मचारी ज्याची ग्रेड सॅलरी 10 हजार रुपये आहे, म्हणजे ते 144200 ते 218200 रुपये बेसिक पेच्या कक्षेत येतात. अशा परिस्थितीत या कर्मचाऱ्यांचा 1 जानेवारी 2020 पासून जून 2020 पर्यंतचा महागाई भत्ता 34608 ते 52368 रुपये इतका होतो.
यानंतर पुढील 6 महिन्यांचा हप्ता जो 1 जुलै 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत होतो, त्याच्या हप्त्याची रक्कम 60564 रुपये ते 91644 रुपये होते. अजूनही डीए म्हणजेच महागाई भत्ता थकीत आहे, त्यामुळे या वर्षाचे 7 महिने म्हणजेच 1 जनवरी 2021 पासून 30 जून 2021 पर्यंत 95172 ते 144012 रुपये होतात.
या सहा-सहा महिन्यांच्या तीन हप्त्यांची जर बेरीज केली, तर 1,90,344 रुपयांपासून 2,88,024 रुपये होतात. म्हणजे एक सरकारी कर्मचारी जो या दहा हजाराच्या ब्रॅकेटमध्ये येतो, त्याला 18 महिन्यात 2.88 लाख रुपयांचं एकूण नुकसान होत आहे.
1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता 28 टक्क्यांपर्यंत वाढणार असल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी सध्या हा भत्ता 17 टक्क्यांवर आहे. महागाई भत्त्याची मोजणी ही किमान वेतन अर्थात बेसिक सॅलरीच्या आधारावर केली जाते. ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा महागाई भत्त्यासोबत वाढत जातो. त्यामुळे जेव्हा महागाई भत्ता वाढेल त्यासोबतच ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा (TA) वाढेल. केंद्रीय कर्चाऱ्यांना याचा चांगलाच फायदा होणार आहे. कारण डीए आणि टीए वाढल्यामुळे त्यांच्या नेट सिटीसीमध्येसुद्धा वाढ होईल.
1 जानेवारी 2020 पासून महागाई भत्त्यात वाढच केलेली नाही. इतकंच नाही तर सरकारने हे सुद्धा स्पष्ट केलं आहे की, 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तोपर्यं एरियर्सही मिळणार नाहीत. मात्र 1 जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लॉटरी लागणार हे निश्चित आहे.