काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेल्या विधानांबाबत माफी मागितली नाही, तर त्यांचे लोकसभेतून निलंबन व्हावे, यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले आहेत. भाजपने यासंदर्भात विशेष चौकशी समितीची स्थापन करण्याची मागणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे केली आहे.
राहुल गांधी यांचे वक्तव्य हा केवळ हक्कभंगाचा मुद्दा उरलेला नसून हे प्रकरण त्यापेक्षा मोठे आहे, असे कायदामंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले. त्यामुळे भाजप राहुल गांधींबाबत अधिक आक्रमक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे प्रकरण आता अधिक गांभीर्याने घेतले जात असल्याचे एका नेत्याने सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००५मध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी खासदारांनी पैसे घेण्याच्या प्रकरणी स्थापन झालेल्या चौकशी समितीच्या धर्तीवर ही समिती स्थापन करावी, अशी मागणी भाजपने लोकसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. त्यावेळी काँग्रेस नेते पवनकुमार बन्सल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने आरोपींची चौकशी करून १० जणांची खासदारकी रद्द केली होती.
रिजिजू म्हणाले की, देशासंबंधी एखादी गोष्ट ही सर्वासाठी चिंतेची बाब असते. काँग्रेस किंवा त्यांच्या नेत्यांचे काय होते, याची आम्हाला फिकीर नाही. पण देशाचा अपमान झाला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. भारतविरोधी शक्तींची भाषा अशीच असते. तीच भाषा राहुल गांधी यांनी वापरली आहे. भारताविरोधात काम करणाऱ्यांची ही भाषा आहे, असा आरोप रिजिजू यांनी केला. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी यापूर्वीच लोकसभा अध्यक्षांकडे राहुल गांधींविरोधात २२३ नियमांतर्गत हक्कभंगाची नोटीस दिली आहे. या नोटिशीमध्येच ‘संसद आणि अन्य लोकशाही संस्थांचा मान राखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राहुल गांधी यांची विशेष समितीमार्फत चौकशी करा’ अशी मागणी दुबे यांनी केली आहे.
परिणाम काय?
अशा पद्धतीने विशेष चौकशी समिती स्थापन झाली, तर लोकसभेतील संख्याबळ गृहित धरता त्यात भाजपचे बहुमत असेल. साधारणत: चौकशी समितीकडून एका महिन्यात आपला अहवाल सादर केला जातो. बहुमताच्या आधारे राहुल गांधींवर ठपका ठेवून त्यांचे लोकसभेतून काही काळासाठी किंवा कायमस्वरुपी निलंबन केले जाऊ शकेल.