डिसेंबर महिन्यापर्यंत भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) अंतर्गत वाद मिटवून निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी अन्यथा त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येईल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) दिला आहे. लुसाने येथे नुकत्याच झालेल्या ‘आयओसी’ प्रशासकीय मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर डिसेंबर महिन्यापर्यंत ‘आयओसी’ने कुठल्याही हंगामी अध्यक्षाला मान्यता दिलेली नाही. सरचिटणीस राजीव मेहता हेच सर्व कारभार पाहतील, असेही ‘आयओसी’ने स्पष्ट केले आहे.
‘आयओसी’च्या प्रशासकीय मंडळाची पुढील बैठक डिसेंबर २०२२ मध्ये होणार आहे. त्यापूर्वी, ‘आयओए’ने खेळ आणि खेळाडूंचे हित लक्षात घेऊन सर्व अंतर्गत कलह मिटवून निवडणूक घ्यायची आहे. यात अपयश आल्यास ‘आयओए’वर बंदीची कारवाई अपेक्षित धरली जात आहे. ‘आयओए’वर बंदी घालण्यात आली, तर एकही भारतीय खेळाडू ‘आयओए’च्या आधिपत्याखाली आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होऊ शकणार नाही. त्यांना ‘आयओसी’च्या आधिपत्याखालीच स्पर्धेत सहभागी करून घेण्यात येईल, असेही ‘आयओसी’ने ‘आयओए’ला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ‘आयओए’ने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये निवडणूक घेणे अपेक्षित होते.