मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांच्या समितीमार्फत करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे विरोधी पक्षांनी स्वागत केले आहे. त्याच वेळी सक्तवसुली संचालनायलाच्या (ईडी) संचालक निवडीमधील सरकारचा हस्तक्षेप रोखला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
केंद्रातील विद्यमान सरकारच्या जोखडातून केंद्रीय निवडणूक आयोगाची सुटका करणारा ऐतिहासिक निकाल असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दिली. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी हे पद ‘कार्यकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त’ करण्याची नितांत गरज होती, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उघडपणे आचारसंहितेचे उल्लंघन करूनही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. तत्कालीन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी (अशोक लवासा) मोदी व शहांवर कारवाईची शिफारस केली होती, पण ती आयोगाने बहुमताने फेटाळली. लवासा कुटुंबीयांना त्यांच्या भूमिकेची किंमत चुकवावी लागली होती, असे सिंघवी म्हणाले. ‘सीबीआय’चे प्रमुख, केंद्रीय दक्षता आयुक्त, राष्ट्रीय मानवी हक्की आयोगाचे अध्यक्ष आणि लोकपाल यांची नियुक्ती निवड समितीद्वारे होते. मग ‘ईडी’च्या संचालकांची नियुक्ती प्रशासकीय अधिकारी का करतात, असा सवाल सिंघवी यांनी केला.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) पक्षाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पथदर्शी असल्याचे सांगितले. आधी केवळ पंतप्रधान निवडणूक आयुक्तांची नावे सुचवत होते. आता पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश ही नेमणूक करतील हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्या म्हााल्या. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. ‘निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेतील हस्तक्षेप थांबविण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे,’ अशी प्रतिक्रिया माकपने दिली.
निर्णयाबाबत तज्ज्ञांमध्ये दुमत
निवडणूक आयोगातील नेमणुकांबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर तज्ज्ञांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी हा निर्णय सर्वोत्तम असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या २० वर्षांपासून निवडणूक आयोग याबाबत मागणी करत होता. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार केला होता, असा दावा कुरेशी यांनी केला. माजी केंद्रीय विधिसचिव पी. के. मल्होत्रा यांनी मात्र याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केवळ संसदेला असल्याचे म्हटले आहे. ‘न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी समितीचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे असले पाहिजे,’ अशी खोचक प्रतिक्रिया एका माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर पीटीआयकडे दिली.
काही माध्यमांकडून निर्लज्जपणे पक्षपात!, निवडणूक आयोगाबाबत निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करणारा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने लोकशाही अबाधित ठेवण्याबाबत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत अनेक महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, धनशक्तीचा वापर आणि काही माध्यमांनी दाखवलेला निर्लज्ज पक्षपातीपणा यावर न्यायालयाने बोट ठेवले.
निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नेमणुक प्रक्रियेत सध्या असलेली पोकळी भरून काढण्याची आवश्यकता असल्याचे मत न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने नोंदविले. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हे दु:स्वप्न आता वस्तुस्थिती झाली आहे. लोकशाही अधोरेखित करणाऱ्या या प्रक्रियेवर असलेल्या मतदारांच्या विश्वासाला धक्का बसला असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले.
महत्त्वाची निरीक्षणे..
- राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले असून, धनशक्तीच्या प्रभावात वाढ झाली आहे. काही माध्यमे मौल्यवान भूमिका विसरली असून निर्लज्जपणे पक्षपाती झाली आहेत.
- निवडणूक प्रक्रियेचा जो गैरवापर होतो आहे, तो लोकशाहीची कबर खोदण्याचा प्रयत्न आहे. संबंधित सर्वजण निर्धास्तपणे काम करतील, तेव्हाच लोकशाही यशस्वी होऊ शकेल.
- सत्तेत असलेले लोक मूलभूत अधिकारांचे शब्दश: पालन करण्याचे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतील, तेव्हाच लोकशाहीचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल. कायद्याच्या राज्याबाबत केवळ चर्चाच होत राहिली, तर लोकशाहीदेखील ठिसूळ बनेल आणि कोलमडून पडेल.
- निष्पक्ष व कायदेशीर रितीने काम करणे आणि घटनात्मक चौकटीचे तसेच न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे हे निवडणूक आयोगाचे परम कर्तव्य आहे. ल्ल लोकशाहीचे भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या हाती असल्याचा विचार घटनाकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न न केल्यास निवडणूक प्रक्रियाही कोलमडेल.