महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून मंजूर करण्यात आला आहे. भगतसिंग कोश्यारी यांच्याजागी महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल म्हणून रमेश बैस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, पण महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना किती पगार मिळतो तुम्हाला माहिती आहे का? 2016 साली देशभरातल्या राज्यपालांचा पगार वाढवण्यात आला. 2016 साली महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा पगार 1,10,000 होता तो या वाढीनंतर 3,50,000 रुपये एवढा झाला आहे.
राज्यपालांचा पगार महिन्याला साडेतीन लाख रुपये असला तरी त्यांना मिळणारे इतर भत्ते आणि वार्षिक खर्चाची रक्कम बघितली तर हा आकडा वर्षाला 3 कोटी रुपयांच्या घरात जातो.
राज्यपालांना मिळणारे भत्ते
फर्निचर आणि घराच्या रिपेअरिंगचा खर्च- 26.7 लाख रुपये
रुग्णालय खर्च- 25 लाख रुपये
मनोरंजन खर्च- 1.5 लाख रुपये
कार्यालयीन खर्च- 2.5 लाख रुपये
कार्यालय फर्निचर रिपेअरिंग- 10 लाख रुपये
कॉन्ट्रॅक्ट अलाऊन्स- 37 लाख रुपये
दौरा खर्च- 23 लाख रुपये
इतर खर्च- 82 लाख रुपये
बागेचा खर्च- 13 लाख रुपये
वीज बील- 45 लाख रुपये
पाणी बील- 15 लाख रुपये
सुधारणा खर्च- 25 लाख रुपये
वार्षिक वेतन- 42 लाख रुपये
याशिवाय राज्यपालांचं निवासस्थान असलेल्या राजभवनामध्येही मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी काम करतात, त्यांच्या वेतनावरही खर्च करावा लागतो. कार्यकाळ संपल्यानंतर राज्यपालांना पेन्शन आणि सचिवालय भत्ता तसंच शेवटपर्यंत मोफत उपचारही केले जातात.
राज्यपालांचे अधिकार
राष्ट्रपतींकडून देशातल्या प्रत्येक राज्यपालांची नियुक्ती केली जाते. घटनेनुसार राज्यपालांची भूमिका ही कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजेच संविधानाचे संरक्षक अशी असते. राज्यांमध्ये सरकारला बहुमत परिक्षणासाठी बोलावणे किंवा जर एखादं सरकार अल्पमतात असेल तर त्यांना बहुमत चाचणीला सामोरं जायला सांगणे, या परिस्थितीमध्ये राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. तसंच राज्यामध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असेल किंवा संविधानाची पायामल्ली होतेय असं राज्यपालांना वाटत असेल तर ते राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याबाबत शिफारस करू शकतात. याशिवाय राज्याचा अर्थसंकल्प राज्यपालांच्या संमतीनंतरच विधिमंडळात सादर केला जातो. यासह कोणत्याही प्रकारच्या अनुदानाच्या मागणीसाठी राज्यपालांच्या संमतीची गरज असते.