मध्य प्रदेशसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये या वर्षी (2023) विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आयाजित केली आहे. सोमवारपासून (16 जानेवारी) राजधानी दिल्लीमध्ये ही बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीत मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीबाबत पक्ष आपली रणनीती आखणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने राज्यातील सहा विद्यमान केंद्रीय मंत्र्यांपैकी एकाला महत्त्वाच्या जबाबदारीसह मध्य प्रदेशात परत पाठवलं जाऊ शकतं. या शर्यतीत तीन केंद्रीय मंत्र्यांची नावं आघाडीवर आहेत.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीसोबतच मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळासह राज्यातील पक्ष संघटनेतही मोठ्या फेरबदलाच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. विशेष म्हणजे, मोदींच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तारही याच महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेशातील सध्याच्या एका मंत्र्याला मोठी भूमिका देऊन राज्यातील आणखी दोन नेत्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश केला जाऊ शकतो, असं म्हटलं जात आहे. मध्य प्रदेशातील बदलांच्या चर्चांदरम्यान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटलं आहे की, मी पक्षातील माझी भूमिका स्वत: ठरवू शकत नाही. मी पक्षाचा समर्पित कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे पक्षानं अगदी मला चटया टाकण्याचं काम दिलं तरी मी ते करण्यास तयार आहे.
‘या’ नेत्यांची नावं आहेत चर्चेत
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदींच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातून ज्या नेत्यांना मध्य प्रदेशात परत पाठवलं जाऊ शकतं, त्यात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नावांचा समावेश आहे. भाजप सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या मंत्र्यांना राज्यात परत पाठवलं जाऊ शकतं, त्यात नरेंद्रसिंह तोमर यांचं नाव आघाडीवर आहे. तोमर यांना पक्ष संघटनेचा सर्वाधिक पाठिंबा आहे. तर, शिंदे आणि पटेलही त्यांना जोरदार टक्कर देत आहेत. या तिघांशिवाय कैलाश विजयवर्गीय यांच्याही नावाची चर्चा आहे.