कोरोना काळामध्ये आलेल्या वाढीव वीज बिलामुळे नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त केला होता. कोरोना काळातलं वाढीव वीज बिल माफ करण्याची मागणीही नागरिकांनी केली होती. तसंच वीज बिलाबाबतच्या तक्रारींची संख्याही वाढली होती. या तक्रारींबाबत भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला. प्रशांत ठाकूर यांच्या या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री तसंच अर्थमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी उत्तर दिलं.
‘वीज मीटरचे अस्पष्ट फोटो पाहून बिल पाठविण्याचे प्रमाण जानेवारी 22 मध्ये 45.6% होते, ते नोव्हेंबर 22 मध्ये 1.9% वर आणले आहे. रीडिंग घेणाऱ्या 76 संस्थांना बडतर्फ करण्यात आले. बिलिंग तक्रारी कमी करण्यावर मोठा भर देण्यात येत आहे’, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
या प्रकरणी तीन एजन्सीना काळ्या यादीत टाकण्यात आलं आहे. 2020-21 मध्ये बिलाच्या तक्रारी 10 लाख 22 हजार होत्या, त्या आता 2021-22 मध्ये 4 लाख 58 हजार आणि डिसेंबर अखेरपर्यंत हे प्रमाण फक्त 2 लाख 72 हजार पर्यंत राहिल्या आहेत, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
‘मीटर रीडर बदमाशी करायचे, पण आता आपली वसुली वाढली आहे. वीज देयकाचं प्रमाण जुलै 2022 मध्ये 7.3 टक्के होतं ते आता 5.7 टक्क्यांवर आलं आहे, हे प्रमाण आणखी कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,’ अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.