चिनी लष्कराने अरूणाचल प्रदेशात केलेल्या घुसखोरीवरून संसदेमध्ये सरकारला जाब विचारण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्रित रणनीती आखली आहे. सकाळी सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे यांच्या दालनात १७ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. यात या मुद्दय़ावर सविस्तर चर्चेची मागणी लावून धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग सेक्टरमध्ये चिनी सैनिकांच्या घुसखोरीच्या मुद्दयावरून मंगळवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी एक पानी निवेदन सादर केले होते. मात्र त्यावर विरोधकांचे समाधान झालेले नाही. बुधवारी सकाळी झालेल्या बैठकीनंतर अपेक्षेप्रमाणे लोकसभेमध्ये प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच काँग्रेस गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी सविस्तर चर्चेची मागणी लावून धरली. ‘१९६२मध्ये चीन युद्धाच्या वेळी लोकसभेत सविस्तर चर्चा झाली होती. तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरूंनी १६२ खासदारांचे म्हणणे सभागृहात ऐकून घेतले होते’, असे अधीररंजन म्हणाले. मात्र, या मुद्दय़ावर चर्चा घेण्यासंदर्भातील निर्णय लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतच होईल, असे सांगत लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही मागणी फेटाळत प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. त्यानंतर काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष व खासदार सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमूक, तृणमूल काँग्रेस, तेलुगु देसम, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पक्ष, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, जनता दल (संयुक्त), एमडीएमके आदी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
राज्यसभेत खरगे यांनी ‘चीनची घुसखोरी हा गंभीर विषय आहे. संपूर्ण विरोधी पक्ष देशासोबत असून लष्कराच्याही मागे उभे आहोत’, असे सांगत सभागृहामध्ये चर्चेची मागणी केली. मात्र, या विषयावर कोणत्याही सदस्याने नोटीस दिलेली नसून केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी निवेदन दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यावर स्पष्टीकरण मागता येणार नाही, असे सांगत उपसभापती हरिवंश यांनी चर्चेची मागणी नाकारली. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहामध्येही विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.
तवांग सेक्टरमध्ये चिनी सैनिकांनी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्याची चित्रफीत व्हायरल झाल्यानंतर, विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे संरक्षणमंत्र्यांनी मंगळवारी तातडीने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये निवेदन दिले. मात्र त्याआधीच विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये नोटीस देऊन या मुद्दय़ावर चर्चेची मागणी केली होती.