जागतिक तापमानवाढीमुळे जगाबरोबरच भारतावरही वाढत्या उष्णतेचं आणि आणि उष्णतेच्या लाटांचं संकट येणार आहे. जागतिक बँकेनं प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालामुळे भारताची चिंता आणखी वाढली आहे. या अहवालात असं म्हटलं आहे की, 2037 पर्यंत भारतात एअर कंडिशनर्सची मागणी सध्याच्या प्रमाणापेक्षा आठ पटीने वाढेल. म्हणजेच दर 15 सेकंदाला नवीन एअर कंडिशनरची मागणी असेल. पुढील दोन दशकांत वार्षिक हरितगृह वायू उत्सर्जन 435 टक्क्यांनी वाढेल.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या धोकादायक उष्णतेचा सामना करण्यासाठी आणि परिसर थंड ठेवण्यासाठी एका मजबूत धोरणाची आवश्यकता आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, हे धोरण केवळ रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात आणि उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करेलच शिवाय 2040 पर्यंत 1.6 ट्रिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या संधीदेखील उपलब्ध करू शकेल.
विविध वैज्ञानिक अभ्यासांचा हवाला देत जागतिक बँकेनं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे की, 2030 पर्यंत देशभरातील 200 दशलक्षांहून अधिक लोकांना उष्णतेच्या लाटेचा सामना करावा लागेल. तसंच, उष्णतेच्या परिणांमुळे काम करण्याची क्षमता कमी झाल्याने सुमारे 34 दशलक्ष लोक त्यांच्या नोकऱ्या गमावतील. या कालावधीत खाद्यपदार्थांचं नुकसानही वाढेल, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. वाढलेल्या उष्णतेमुळे अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीवरही परिणाम होईल. वाहतुकीदरम्यान अन्न खराब झाल्यामुळे वर्षभरात सुमारे 13 अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होईल.
भारतातील जागतिक बँकेचे कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे टॅनो कूमे यांनी म्हटलं आहे की, भारताला शाश्वत शीतकरण धोरण बनवण्याची आवश्यकता आहे. असं केल्यास भविष्यात जीवन आणि उपजीविकेची साधनं वाचवण्यात मदत होऊ शकते. या धोरणामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करू शकते आणि भारताला ग्रीन कूलिंगसाठी जागतिक केंद्र म्हणून ओळख मिळू शकते.
2019 मध्ये, केंद्र सरकारने इनडोअर कूलिंग आणि कोल्ड चेन, कृषी आणि औषधनिर्माण यासह विविध क्षेत्रांमध्ये शाश्वत शीतकरण उपायांसाठी इंडिया कूलिंग अॕक्शन प्लॅन (ICAP) लाँच केला आहे. याचा फायदा होईल की नाही हे येत्या काळात दिसेल. पण, भारत सध्या ग्लोबल वॉर्मिंग आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत असल्याचं, सरकारचं म्हणणं आहे.