‘महामंडळ’ की ‘प्राधिकरण’ या वादात अडकली राज्याची औषध खरेदी!

राज्याचा आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागासह अन्य विभागांची औषधे व उपकरण खरेदीची जबाबदारी गेली काही वर्षे हाफकीन जीव औषध महामंडळाकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र ही यंत्रणा परिणामकारक काम करू शकत नसल्यामुळे आरोग्य विभागाने तामिळनाडुच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा महामंडळ’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभाग व अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने त्याला विरोध केल्यामुळे ‘महामंडळा’च्या ऐवजी ‘स्वतंत्र प्राधिकरण’स्थापन करण्याची तयारी आता सुरु झाल्यामुळे राज्याची औषध खरेदी महामंडळ की प्राधिकरण या वादात रखडणार का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कालावधीत २०१७ मध्ये आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आदिवासी व महिला आणि बालविकास विभागाला लागणाऱ्या औषधे व उपकरणांच्या खरेदीची जबाबदारी हाफकिन जीव औषध महामंडळाकडे सोपविण्यात आली होती. सर्व संबंधित विभागांनी आपल्याला आवश्यक असलेल्या उपकरणे व औषध खरेदीची मागणी व त्यासाठीचा निधी हाफकिनकडे सोपविणे बंधकराकर करण्यात आले होते. या मागणीनुसार हाफकिन महामंडळाने निविदा काढून वेळेवर खरेदी करणे अपेक्षित होते. वैद्यकीय शिक्षण विभागासह सर्व विभागांना लागणारी औषधे व उपकरणांच्या खरेदीत आरोग्य विभागाचा वाटा हा जवळपास ८० टक्के एवढा होता. तसेच आरोग्य विभागाकडून पुरेसा निधी देऊन व वेळेत औषधांची मागणी नोंदवूनही आरोग्य विभागाला गेली काही वर्षे वेळेवर औषध पुरवठा होत नसल्यामुळे जनसामान्यांची टीका सातत्याने सहन करावी लागत होती.

आरोग्यमंत्र्यांची तामिळनाडू राज्यातील स्वतंत्र औषध खरेदी महामंडळाला भेट –

करोनाच्या काळात याचा मोठा फटका आरोग्य विभागाला बसल्याचे दिसून आल्यानंतर तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य विभागासाठी स्वतंत्र महामंडळ तयार करावे अशी भूमिका अनेकदा मांडली होती. विद्यमान आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागाला हाफकिनमुळे उशीरा होत असलेल्या औषध पुरवठ्याचा आढावा घेतला. तसेच तामिळनाडू राज्यातील स्वतंत्र औषध खरेदी महामंडळाला भेट देऊन तेथील कामाची माहिती घेतली. त्यानंतर आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित सर्व संबंधित विभागांसाठी औषधे व उपकरणे खरेदीसाठी ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा महामंडळ’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी सादर केल्याचे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

त्यासाठी संबंधित प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळापुढे आणा –

प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षा, नियंत्रण समिती. निविदा समिती तांत्रिक समिती आदी सर्व बाबींचा समावेश नव्याने सादर होणाऱ्या प्राधिकारणाच्या प्रस्तावात नमूद केल्या जातील. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून औषधे व औषधी साहित्य, यंत्रसामग्री व उपकरणे तसेच टर्न-की प्रकल्प आदींचा समावेश असेल तर रुग्णालयीन फर्नीचर, मोटर वाहाने, रुग्णवाहिका, पुरक रुग्णालयीन सेवा व दैनंदीन स्टेशनरी आदी बाबी या संबंधित विभागांनी त्यांच्या गरजेनुसार खरेदी कराव्या अशी भूमिका घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महामंडळ करा किंवा प्राधिकरण करा पण आरोग्य विभागाला लागणाऱ्या औषधांचा पुरवठा हा वेळेतच झाला पाहिजे, त्यासाठी संबंधित प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळापुढे आणा अशी आग्रही भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
error: आपल्याला माहिती कॉपी करण्याची परवानगी नाही.