रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या (आरबीआय) आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी फेटाळली. त्यामुळे बँकेवर अवसायक नेमण्यात येणार असून, बँक इतिहासजमा होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
‘‘बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नाही. बँक चालू ठेवणे बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे नाही. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही. मात्र, बँकेच्या ठेवीदारांना ठेव विमा महामंडळाकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असणार आहे’’, असे नमूद करत रिझव्‍‌र्ह बँकेने रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश प्रसृत केले होते. त्यानंतर बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या आदेशाविरोधात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने रुपी बँकेबाबत अर्थमंत्रालयाकडे होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्यास स्थगिती कायम ठेवली होती.
परवाना रद्द करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाविरोधात रुपी बँकेने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे दाद मागितली होती. त्यावर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात सुनावणी झाली आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून सोमवारी (३१ ऑक्टोबर) बँकेचे अपील फेटाळल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या आदेशाची प्रत अद्याप बँकेला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात येणार असल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले.
शतकभराचा वारसा लाभलेल्या, १९१२ मध्ये स्थापन झालेल्या सहकार क्षेत्रातील या जुन्या अशा रुपी बँकेवर गेली काही वर्षे प्रशासकीय राजवट आहे. नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक अनियमिततांमुळे तोटय़ात गेलेल्या रुपी सहकारी बँकेला वाचविण्याचे न्यायालयीन आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सर्व प्रयत्न असफल ठरल्याने ही बँक इतिहासजमा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
* बँकेवरील आर्थिक निर्बंधांना २१ नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. मात्र, बँकेचा परवानाच रद्द झालेला असल्याने या मुदतवाढीला अर्थ उरलेला नाही.
* आता बँकेवर अवसायक नेमण्याची कार्यवाही सहकार आयुक्तालयाकडून करण्यात येणार आहे.