राज्यातील २ हजार ६०९ महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाने सहा महिन्यांची मुदत दिली असून, या मुदतीत नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. नॅक मूल्यांकनाचे आतापर्यंत विविध टप्पे पूर्ण झाले आहेत. मात्र राज्यातील काही महाविद्यालयांकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच काही महाविद्यालयांनी एकदा नॅक मूल्यांकन करून घेतल्यानंतर पुनर्मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. राज्यातील १ हजार ९९१ अनुदानित, विनाअनुदानित, शासकीय महाविद्यालयांनी आतापर्यंत एकदाही नॅक मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. तर, ६१८ महाविद्यालये नॅक मूल्यांकनामध्ये सक्रिय नसल्याची नोंद उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे आहे. या पार्श्वभूमीवर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी महाविद्यायालयांना नॅक मूल्यांकन करून घेण्यासंदर्भातील निर्देश परिपत्रकाद्वारे दिले.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयातही नॅक मूल्यांकन आणि मानांकनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेद्वारे अपेक्षित दर्जा प्राप्त करून घेण्यासंदर्भात वेळोवेळी शासनाने निर्देश दिले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषद, राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेत सहभाग न घेणे ही बाब प्रशासकीय आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा गंभीर स्वरूपाची आहे. तसेच निश्चित केलेल्या तरतुदींचेही उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे
डॉ. माने यांनी पत्रात नमूद केले आहे. पुढील सहा महिन्यात नॅक मानांकन आणि मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करून नॅकचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करून घेणे बंधनकारक आहे. अन्यथा शासन नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
कारवाई काय?
* विद्यापीठाची संलग्नता न मिळणे
* विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अनुदान न मिळणे
* विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, तुकडय़ा, विषयांना मंजुरी न मिळणे.
प्रत्यक्ष कारवाई कधी?
उच्च शिक्षण संचालनालयाने नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत आतापर्यंत अनेकदा महाविद्यालयांना कळवले आहे, कारवाईचा इशाराही दिला आहे. मात्र त्यानंतरही महाविद्यालयांकडून नॅक मूल्यांकनाकडे पाठ फिरवण्यात आली. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.