‘डिजिटल बँकिंग’च्या व्यवहारात पारदर्शीपणा आणि सुरक्षितता असून, यातून सरकारी पातळीवरील काम, योजनांचे व्यवहारही होणार असल्याने भ्रष्टाचारावरही अंकुश बसणार आहे. ‘डिजिटल बँकिंग’ व्यवहार पद्धत ही आत्मनिर्भर भारताचे नवे रूप म्हणून पुढे येईल आणि नव्या संधीही प्राप्त होतील. त्यामुळे जास्तीत जास्त व्यवहार ‘डिजिटल’ पद्धतीने करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले.
देशात ७५ डिजिटल बँक युनिटचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील औरंगाबादसह नागपूर, सातारा येथील शाखांचा समावेश असून त्याच्या उदघाटनप्रसंगी ते दूरचित्रसंवादाद्वारे मार्गदर्शन करत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास, अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड हेही यावेळी दूरचित्रसंवादाद्वारे होणाऱ्या कार्यक्रमाला हजर होते.
याप्रसंगी पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘डिजिटल बँक युनिट’च्या शाखांनी आणि व्यापाऱ्यांनी किमान शंभर व्यवहारांची साखळी निर्माण केली तर मोठे काम घडणार आहे. जनधन खाते, आधारकार्ड व मोबाइल फोन क्रमांकाने ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (डीबीटी) व्यवहार झाले तर भविष्यात ‘डिजिटल बँकिंग युनिट’ची व्याप्ती वाढेल आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंतही सुरक्षित व्यवहाराची यंत्रणा पोहोचेल. ‘डिजिटल बँकिंग’ व्यवहारामुळे नोटांच्या छपाईवर होणारा खर्चही वाचणार आहे. त्यासाठी लागणारा कागदावरील खर्च वाचून निर्मितीसाठी होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हासही थांबवणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. देशात २५ लाख कोटी रुपये ‘डीबीटी’ने खात्यांमध्ये जमा होतात. त्याच पद्धतीने अडीच लाख कोटींची कामेही देण्यात आलेली आहे. ‘आयएनएस’ या जागतिक संस्थेनेही भारतातील ‘डीबीटी’ यंत्रणेमुळे होणाऱ्या व्यवहाराबद्दल कौतुक केले असून ७० कोटींपेक्षा अधिक जणांकडे रुपे हे स्वदेशी कार्ड असल्याचेही मोदी यांनी सांगितले.
बँकांमधील घोटाळय़ावर बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ पूर्वीच्या सरकारवरही अप्रत्यक्ष टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, बँकिंग क्षेत्रात मोठे घोटाळे झालेले असून त्याकाळच्या फोन बँकिंग राजनीतीने बँका व अर्थव्यवस्थेला असुरक्षित केले होते. त्याकाळात झालेल्या घोटाळय़ांमधील कोटय़वधी रुपये आता पुन्हा बँकेत जमा होऊ लागले आहेत. पूर्वी गरिबाला बँकेत यावे लागत होते आता बँकच गरिबाच्या दारी जात असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
१० लाख रोजगारनिर्मिती
केंद्र सरकारकडून लवकरच १० लाख रोजगारांची निर्मिती केली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी येथे दिली. ३० हजार रोजगार हे बँकिंग क्षेत्रातील असतील, असेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकाच बटनवर कर्ज उपलब्ध करून देणारे जनसमर्थ उपयोजन ६ जून रोजी सुरू केले आहे. याद्वारे कोणत्या व्यवसायासाठी कर्ज हवे आहे, त्याची इत्थंभूत माहिती, त्यासाठी कोणत्या बँकांकडून किती टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणार, याचीही माहिती एकाच बटनावर मिळणार असल्याचेही डॉ. कराड यांनी सांगिलते. ते औरंगाबादेतील डिजिटल बँक युनिटच्या उद्घाटनानंतर आयोजित पत्रकार बैठकीत बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र बँकेचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे म्हणाले, ३५० शिकाऊ उमेदवारीद्वारे ३५० जणांना कामांची संधी मिळणार आहे.