सबसिडींवर होणारी लूट थांबवा अन्.. तर खर्‍या अर्थाने ‘हर घर तिरंगा’ सार्थकी लागेल

देशासमोर सध्या अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. अशातच आता आणखी एका मोठ्या संकटाची टांगती तलवार देशावर आली आहे. युनायटेड नेशन्सच्या ताज्या अहवालानुसार 2023 मध्ये भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होईल. यामुळे विविध आघाड्यांवर चिंताजनक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या संदर्भात सोनालिका समूहाचे उपाध्यक्ष आणि पंजाब नियोजन मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष ए एस मित्तल यांनी आपलं मत मांडलं आहे.

देशात विविध गोष्टींवर अनुदान दिलं जातं. वाढत्या लोकसंख्येमुळे हेच सर्वात मोठं आव्हान देशासमोर असणार आहे. भारतात जागतिक स्तरावर सर्वात मोठी लाभार्थ्यांची संख्या (80 कोटी) आहे. कठीण आर्थिक परिस्थितीत, भारतासाठी वाढीचा समतोल राखणे आणि एवढी मोठी सबसिडी व्यवस्था टिकवणे कठीण होईल. गरजूंसाठी अन्न, शेततळे आणि इतर विविध अनुदान दुसरीकडे वळवलं तर आर्थिक बचत होऊ शकते जी शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सुविधांना बळकट करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.

प्रत्येक वर्षी अनुदान वाढतंय

केंद्र आणि राज्यांनी खर्च केलेल्या अनुदानांचे एकूण प्रमाण आर्थिक वर्ष 19-20 मधील 5.6 लाख कोटी रुपयांवरून 21-22 मधील 8.86 लाख कोटी रुपयांच्या कर किटीवरून 27.07 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वेगाने वाढले आहे. सबसिडीवर खर्च केलेली रक्कम देशाच्या एकूण कर संकलनाच्या 33% आणि GDP च्या 6% आहे. यावरुन याचा अंदाज येऊ शकतो.

आर्थिक वर्ष 19-20 मध्ये अनुदाने 3% वरून आर्थिक वर्ष 21-22 मध्ये GDP च्या 6% पर्यंत वाढली आहेत. अनुदान प्राप्त करणाऱ्या लोकसंख्येच्या 70% पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी दरडोई सबसिडी याच कालावधीत 15% CAGR ने वाढली आहे.

केंद्राच्या अन्न अनुदानात गेल्या तीन वर्षांत दुप्पट वाढ झाली आहे, आर्थिक वर्ष 19-20 मधील 1.09 लाख कोटी रुपयांवरून 21-22 मध्ये 2.87 लाख कोटी रुपये आणि खत अनुदान 81,000 कोटी रुपयांवरून 1,40,000 कोटींवर पोहोचले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची सबसिडी आर्थिक वर्ष 19-20 मधील 6,033 कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष 21-22 मध्ये 8,456 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.

काय आहे समस्या?

अनुदानातील सुधारणा आणि थेट लाभार्थी हस्तांतरण ला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे मुख्य प्राधान्य असायला हवे. DBT मुळे लाभार्थ्यांना थेट सवलत मिळते, शिवाय डुप्लिकेशन आणि फसवणूक कमी होते. DBT फ्रेमवर्कने 2013 मध्ये सुरुवातीपासून 2.50 लाख कोटी रुपयांची बचत केली आहे. तरीही, विविध प्रकरणांमध्ये सिस्टीममधील गळतीमुळे अनुदान योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहचत नाही. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने सबसिडी प्रणाली अधिक कार्यक्षम करणे आवश्यक आहे.

गळती आणि भ्रष्टाचारामुळे सबसिडीची परिणामकारकता कमी होते. सार्वजनिक वितरण प्रणालीवरील संसदीय स्थायी समिती (PDS) नुसार, ही गळती सुमारे 40-50% होती. PDS च्या जागी थेट रोख हस्तांतरणाद्वारे अन्न अनुदान तर्कसंगत केले जाऊ शकते.

सहा दशकांहून अधिक काळ अनुदान आणि अगदी कर्जमाफीमुळे 86.2% लहान आणि छोटे शेतकरी (दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती करणारे) शाश्वत शेतीकडे गेले नाहीत. सबसिडी दिल्याने ती गरजूंपर्यंत पोहोचेल याची खात्री नाही. खरंतर शेतकऱ्याची व्याख्याच स्पष्ट नाही. जर खर्चावर सबसिडी देणे ही शेतकर्‍यांना अंतिम मदत असेल, तर ते अजूनही कमी उत्पन्नाच्या संकटात का आहेत? हा मोठा प्रश्न आहे. हे त्यांना आत्महत्येकडे प्रवृत्त करण्याचे एक प्रमुख कारण आहे.

शेती अनुदानाची शोकांतिका वेगळीच आहे. शेतकर्‍यांच्या फायद्याचा मोठा भाग बिगरशेती कारणांसाठी वळवला जातो. उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये मोफत वीज उपलब्ध करून देणाऱ्या 15 लाख कुपनलिकेवर मीटरची व्यवस्था नसल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला 7,000 कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या बिलाचा बोजा पडतो. सिंचनाच्या उद्देशाने नेमका किती वापर होतो हे ठरवण्यासाठी कोणतेही अचूक आकडे नाहीत. अगदी राजकारणी, सरकारी नोकर आणि अनिवासी भारतीय ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत आहेत, तेही मोफत विजेच्या लाभार्थ्यांपैकी आहेत. उलट ते एका गरीब, लहान शेतकऱ्यापेक्षा जास्त अनुदान लाटतात.

मोफत वीज आणि अनुदानित खतांचा अतिवापर होतो. पंजाबमधील 148 पैकी 131 ब्लॉकमध्ये पाण्याचा अतिरेक झाला आहे. एक शेतकरी तेच उत्पादन मिळविण्यासाठी 1970 च्या तुलनेत 3.5 पट जास्त खते आणि कीटकनाशके वापरतो. वास्तविक, पंजाबमध्ये भारताच्या केवळ 1.5% भूभाग आहे, तरीही ते देशात वापरल्या जाणार्‍या एकूण कीटकनाशकांपैकी सुमारे 23% वापरतात, ज्यामुळे गंभीर पर्यावरणीय समस्या आणि आरोग्यविषयक समस्या उद्भवतात.

यावर काय उपाय?

भूगर्भातील पाण्याचा ऱ्हास टाळण्यासाठी आणि खतांचा अतिवापर टाळण्यासाठी मोफत वीज आणि अनुदानित खते मीटरिंग-मॉनिटरिंग प्रणालीवर स्थलांतरित करणे आवश्यक आहे. कृषी कर्ज व्याज सवलत योजनेतील गळती दूर करणे आवश्यक आहे. कारण कृषी-व्यवसाय कंपन्या त्याचा लाभ घेत आहेत.

गळती कमी करण्यासाठी पात्र लाभार्थी ओळखण्यासाठी, अनेक सबसिडी मिळवणाऱ्या लोकांना काढून टाकण्यासाठी आणि अन्नधान्यासह बहुतांश अनुदान देयके DBT मध्ये हलवण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर काम करणे आवश्यक आहे. सबसिडी मॉनिटरिंग सिस्टमला एआय प्लॅटफॉर्मची आवश्यकता आहे जे सध्याच्या लाभार्थींना आपोआप काढून टाकते जे सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रामध्ये नोकरी मिळवतात जे ईएसआय किंवा ईपीएफ लाभ घेतात. केवळ पात्र लोकांनाच ते मिळतील याची खात्री करून अनुदानाचे प्रमाण कमी केल्याने आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवले जाईल.

..तोपर्यंतच अनुदान द्यावं

गरजूंना ते उभे राहू शकत नाही तोपर्यंत त्यांना मदत करण्यासाठी सबसिडी ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना मानली पाहिजे. आपण स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष, ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरे करत असतानाही, देशात आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा अजूनही अपुऱ्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याला मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलशी संलग्न वैद्यकीय महाविद्यालय आवश्यक आहे. प्रत्येक गावात प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्र आवश्यक आहे. आरोग्य विम्याच्या कक्षेबाहेर असलेल्या गरिबांना सरकारच्या मोफत आरोग्य सेवांची गरज आहे.

बेरोजगारी आणि गरिबीचा सामना करण्यासाठी शिक्षण आणि कौशल्य ही साधने आहेत. तरुणांना शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण आणि कौशल्य केंद्रे देऊन सक्षम करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या पालकांप्रमाणे अनुदानाच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत जाणार नाहीत.

करदात्यांच्या कष्टाच्या पैशाची सबसिडींवर होणारी लूट थांबवण्यामुळे सरकारला वाचवलेला पैसा गरजूंना उच्च दर्जाच्या शिक्षण आणि आरोग्य सेवांसह सक्षम करण्यासाठी वापरण्यास मदत होईल. तेव्हा खर्‍या अर्थाने ‘हर घर तिरंगा’ मोहीम सार्थकी लागेल.

लेखक सोनालिका समूहाचे उपाध्यक्ष आणि पंजाब नियोजन मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष, ASSOCHAM नॉर्दर्न रिजन डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष आहेत. या लेखात व्यक्त केलेले विचार लेखकाचे आहेत आणि ते या प्रकाशनाच्या भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.