भारतावर चलनासोबत छेडछाड केल्याचा आरोप करत अमेरिकेने भारताला करन्सी मॅनिप्युलेटर्स’च्या यादीत टाकलं आहे. या यादीत भारतासह जगभरातील एकूण 10 देशांचा समावेश आहे. भारताला या करन्सी मॅनिप्युलेटर्सच्या यादीत टाकल्यानंतर भारताने अमेरिकेच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलंय. तसेच यामागील तर्क कळत नसल्याचं मत व्यक्त केलं. भारताचे व्यापार सचिव अनुप वाधवा म्हणाले, “अमेरिकेच्या या निर्णयात मला कोणताही तर्क दिसत नाहीये. भारताची रिझर्व्ह बँक बाजाराच्या स्थितीनुसार चलन साठ्याला परवानगी देण्याच्या धोरणाला परवानगी देते.”
भारताचा अमेरिकेशी असलेल्या व्यापारात सध्या व्यापार अधिशेष म्हणजेच ट्रेड सरप्लस आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारताचा जवळपास 5 अरब डॉलरपर्यंतचा व्यापार वाढलाय. येथे ट्रेड सरप्लसचा अर्थ एखाद्या देशाची निर्यात आयातीपेक्षा वाढणे असा आहे. अमेरिकेने आपल्या अहवालात भारताला काही सूचना केल्या आहेत. अहवालात म्हटलं आहे, “वस्तूंच्या व्यापाराविषयी 2020 मध्ये भारताचा अमेरिकेशी असलेल्या द्विपक्षीय व्यापारात 24 अरब डॉलरचा अधिशेष झालाय. त्यामुळे भारताने परदेशी चलनातील हस्तक्षेप मर्यादीत करावा. यासाठी भारताने अधिक राखीव साठा तयार करु नये”
ही पहिलीच वेळ नाही
अमेरिकेने भारताला या यादीत टाकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी 2018 मध्ये अमेरिकेने भारताला या यादीत टाकलं होतं. मात्र, नंतर 2019 मध्ये त्यातून हटवण्यात आलं. अमेरिकेने वेळोवेळी वेगवेगळ्या देशांना या यादीत टाकलं आहे. भारताशिवाय चीनला देखील अनेकदा या यादीत टाकण्यात आलंय. जे देश डॉलरच्या तुलनेत आपल्या चलनाचं अवमुल्यन करतात त्यांनाच या यादीत टाकण्यात येतं असा दावा अमेरिकेने केलाय. ‘करन्सी मॅनिप्युलेटर्स’ यादीत समावेश होणं हे भारतासाठी अजिबातच चांगली बाब नाहीये. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताला परदेशी चलन बाजारात आक्रमक हस्तक्षेप करण्यात अडचणी येतील (What is Currency Manipulator List). कोणत्याही देशाला या यादीत टाकल्यानंतर आर्थिक दंड होत नाही. मात्र, संबंधित देशाची जागतिक आर्थिक बाजारात पत कमी होते.