रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीचे अध्यक्ष व उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि कुटुंबाला सुरक्षा कायम ठेवण्याची अनुमती सुप्रीम कोर्टानं दिली आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेता त्यांना Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. तर त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना Y+ सुरक्षा देण्यात आली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. अंबानी कुटुंब या सुरक्षा कवच राखण्याचा खर्च भरेल, असेही खंडपीठाने सांगितले.
मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना गृह मंत्रालयाकडून देण्यात येणाऱ्या सुरक्षाविरोधात त्रिपुरा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. केंद्र सरकारने त्रिपुरा न्यायालयाच्या निर्णायाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. जनहित याचिका करणाऱ्याचा या प्रकरणाशी कोणताही संबध नसल्याचा केंद्राने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमण्णा, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी आणि न्यायाधीश हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने याबाबत आज निर्णाय दिला. या प्रकरणाचा त्रिपुरा हाय कोर्टाशी कोणताही संबंध नाही. हे प्रकरण मुंबई हायकोर्ट, केंद्र सरकार आणि मुकेश अंबानी यांच्यातील आहे.
मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेवरुन विकास साहा यांनी त्रिपुरा हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्रिपुरा कोर्टानं ही याचिका स्वीकारत केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. तसेच या सुरक्षेचा तपशील मागवला होता. त्याचबरोबर सुनावणीदरम्यान गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्याला हजर राहण्याचे आदेश त्रिपुरा कोर्टाकडून देण्यात आले होते. केंद्र सरकारने याबाबत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात काय म्हणाले?
मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाकडून अशा प्रकारची याचिका याआधी रद्द करण्यात आली आहे. या सर्व प्रकरणाचा त्रिपुराशी कोणताही संबंध नाही. तसेच एखाद्या कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा विरोध, हा विषय जनहित याचिकेचा असू शकत नाही. तसेच याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याचा ठावठिकाण्यावरही गृहमंत्रालयाचे संशय व्यक्त केला आहे.
त्रिपुरा हायकोर्टाचे दोन आदेश
त्रिपुरा हायकोर्टाने विकास साहा यांच्या जनहित याचिकांवर 31 मे आणि 21 जून रोजी दोन अंतरिम आदेश दिले होते. यात केंद्र सरकारला गृह मंत्रालयाने (MHA) कोणत्या आधारावर अंबानी, त्यांची पत्नी आणि मुलांना सुरक्षा प्रदान करण्यात आली याची माहिती देण्यास सांगितले होते. 29 जून रोजी सुट्टीतील खंडपीठाने त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रातर्फे हजर राहून सांगितले होते की, त्रिपुरातील जनहित याचिकाकर्ते विकास साहा यांचा मुंबईत पुरवलेल्या व्यक्तींच्या सुरक्षेशी काहीही संबंध नाही.