शिवसेनेतील फुटीबाबत दाखल झालेल्या याचिकांतून घटनात्मक मुद्दे उपस्थित झाले असून, त्यावर व्यापक खंडपीठापुढे सुनावणीचे संकेत देत सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण यांनी बुधवारी या प्रकरणावर ‘जैसे थे’चे आदेश दिल़े याबाबत २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडण्याचे निर्देश दोन्ही पक्षकारांना देताना न्यायालयाने पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली़
‘‘बहुमताने नेता बदलता येऊ शकतो. यासंदर्भात वाद निर्माण झाला तर विधानसभाध्यक्ष विधिमंडळ पक्षाचा नेता कोण, याची शहानिशा करू शकतो’’, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली. त्यावर, शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी, अन्यत्र कुठे तरी बसून तुम्ही नेता नाही, असे म्हणता येत नाही. त्यासाठी एकत्रितपणे बैठक घेऊन नेता बदलाचा ठराव करण्याची गरज असते, असा युक्तिवाद केला. यावेळी ‘‘पक्षामध्ये अल्पमतात असलेल्यांनी बहुमताने केलेल्या नियुक्त्या रद्द करता येतील का’’, या प्रश्नावर सखोल युक्तिवाद करण्याची गरज असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.
‘पक्षादेश मोडलाच’
विधानसभाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने काढलेल्या पक्षादेशाविरोधात जाऊन ४० आमदारांनी भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केले. ही कृती पक्षविरोधी असून, या आमदारांना अपात्र ठरवले पाहिजे. ४० आमदारांनी पक्षांतर्गत बंदी कायदा मोडला असून त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व असू शकत नाही, त्यांना अन्य पक्षामध्ये सामील व्हावे लागेल. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असताना राज्यपालांनी नव्या सरकारचा शपथविधी घेणे योग्य नव्हे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
‘२० आमदारही नसताना मुख्यमंत्री कसे राहता येईल?’
मर्यादाभंग न करता मतभेद पक्षांतर्गत मांडण्याला पक्षांतर्गत बंदी कायदा विरोध करत नाही. त्यासाठी आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही. पक्षामध्ये राहूनच पक्षाच्या नेत्याला आव्हान देता येऊ शकते. सभागृहामध्ये बहुमताने नेत्याला पराभूत करणे गैर नाही. मुख्यमंत्री बदलला तर आभाळ कोसळत नाही. २० आमदारांचाही पाठिंबा नसताना नेता मुख्यमंत्रीपदावर कसा राहू शकतो, असा सवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी केला.
वैचारिक मुद्दय़ावर पक्षांनी निवडणूकपूर्व युती केल्यानंतर अन्य एका पक्षाने अन्य पक्षाशी आघाडी केली. २० वर्षे एखाद्या पक्षाविरोधात लढल्यानंतर अचानक त्याच पक्षाशी आघाडी करणे आमदारांना योग्य वाटले नाही, मतदारांना सामोरे कसे जायचे हा प्रश्न आमदारांसमोर उभा राहिला, असा मुद्दा महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी उपस्थित केला.