महाराष्ट्र पाठोपाठ आता छत्तीसगडमध्ये राजकीय भूकंपाचे वारे, काँग्रेसच्या बड्या नेत्याचा मंत्रीपदाचा राजीनामा

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या महिन्यात स्वत:च्या शिवसेना पक्षाविरोधात बंड पुकारत भाजपसोबत हातमिळवणी केल्याची बातमी ताजी असताना आता तशीच काहिशी घटना छत्तीसगडमध्ये घडताना दिसत आहे. छत्तीसगडचे मंत्री टीएस सिंहदेव यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. टीएस यांनी राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. पण त्यांनी आरोग्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेला नाही. त्यामुळे ते अद्यापही राज्याचे आरोग्यमंत्री आहेत. टीएस यांनी अचानक मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने देशाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. काँग्रेसमध्ये अंतर्गत बंडाळीचं ग्रहन सुटता सुटेना, अशी चर्चा सुरु झाली. पण टीएस यांनी ग्रामविकास विभागात इतर मंत्र्यांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे नाराज होवून राजीनामा दिल्याचं समोर आलं. दुसरीकडे टीएस यांचा राजीनामा हा भाजपच्या मिशन लोटसचा भाग असल्याची चर्चा सुरु आहे.

काँग्रेसची देशात सध्या फक्त दोन राज्यांमध्ये सत्ता उरली आहे. त्यापैकी छत्तीसगडमध्येही अंतर्गत नाराजीचा उद्रेक बघायला मिळतोय. टीएस सिंहदेव यांनी पुकारलेलं हे बंड आता नेमकं कोणत्या वळणावर जाणार? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. टीएस हे मुख्यमंत्रीपदाची मनीषा बाळगत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच ते भाजपच्या देखील वाटेवर असल्याची चर्चा आहे. या चर्चा खऱ्या असल्या तर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यासाठी हा खूप मोठा धक्का मानला जाईल. विशेष म्हणजे छत्तीसगडमधील काँग्रेसमध्ये थेट दोन तुकडे पडतील. अगदी असेच दोन गट राजस्थानच्या अशोक गेहलोत सरकारमध्येही आहे. अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील संघर्ष सर्वश्रूत असाच आहे. त्यानंतर आता छत्तीसगडमधील घाडमोडींकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.

राजीनामा देणारे मंत्री टीएस सिंहदेव यांची नेमकी भूमिका काय?

टीएस सिंहदेव यांनी आपला चारपानी राजीनाम भूपेश बघेल यांना पाठवला आहे. त्यामध्ये त्यांनी आपली भूमिका सविस्तर मांडली आहे. ग्रामविकास विभागाशी संबंधित नवे कायदे तयार करताना आपल्याला विश्वासात घेतलं गेलं नाही, असा सिंहदेव यांचा आरोप आहे. मनरेगाचं कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आंदोलनासाठी प्रवृत्त केलं गेलं. त्यांनी दोन महिने आंदोलन केलं. या आंदोलकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण समिती गठीत केली होती. पण तरीही आंदोलन मागे घेतलं गेलं नाही. त्यामुळे 1250 कोटींचं नुकसान झालं, त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर झाला, असा दावा सिंहदेव यांनी केला आहे.