कोरोनाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समित्यांचा ३० टक्के निधी वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. रेमेडिसिवीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता, वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल व गरजू रुग्णांसाठीच वापरले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील कोरोनास्थिती व प्रतिबंधक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
उपचारासाठी आवश्यक खाटांची संख्या वाढविण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांतील खाटा शासनाच्यावतीने अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. प्राणवायूचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत.