कोलंबोमध्ये हिंसाचार, सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्याची हल्लेखोरांनी केली हत्या

श्रीलंका इतिहासातील सर्वात भीषण आर्थिक संकटातून जात आहे. देशात आणीबाणी लागू आहे. महिंद्रा राजपक्षे यांच्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळात आरोग्यमंत्री असलेल्या प्राध्यापक चन्ना जयसुमना यांनीही राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सुपूर्द केला. देशातील आर्थिक संकटाच्या निषेधार्थ झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर पंतप्रधान आणि आरोग्यमंत्र्यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. आर्थिक संकटाच्या निषेधार्थ राजधानी कोलंबोमध्ये हिंसाचार उसळला. या हिंसाचारात सत्ताधारी पक्षाच्या एका सदस्याची हल्लेखोरांनी हत्या केली.

अमेरिकेच्या राजदूताने या हिंसाचाराचा निषेध केला. पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर महिंदा राजपक्षे यांनी सामान्य जनतेला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी ट्विट केले आहे की, जेव्हा भावना तीव्र असतात, तेव्हा आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की हिंसाचारानेच हिंसाचार होईल. महिंदा राजपक्षे यांनी म्हटले आहे की, आपण ज्या आर्थिक संकटात आहोत त्यावर आर्थिक उपाय आवश्यक आहे.

महिंदा राजपक्षे म्हणाले की, हे प्रशासन आर्थिक संकट सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. विशेष म्हणजे, आर्थिक संकटावरून आंदोलन करणाऱ्या महिंदा राजपक्षे यांचे समर्थक आणि महिंदा राजपक्षे यांच्या समर्थकांमध्ये हिंसक चकमक झाली. महिंदा राजपक्षे यांच्या समर्थकांनी केलेल्या हल्ल्यात 16 जण जखमी झाले आहेत.

राजधानी कोलंबोमध्ये हिंसाचार भडकल्यानंतर शहरात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षही पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची आणि संयुक्त सरकार स्थापनेच्या मागणीसाठी सातत्याने निदर्शने करत होते. यापूर्वी महिंदा राजपक्षे यांनी आपण कोणताही त्याग करण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते. राजपक्षे यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची चर्चा सुरू होती.

6 मे रोजी, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाच्या वाढत्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर देशात आणीबाणी घोषित केली होती. गोटाबाया राजपक्षे यांनी देशातील बिघडलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. जेव्हा श्रीलंकेत आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने होत होती. हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत राष्ट्रपतींच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेत 4 एप्रिल रोजी आणीबाणीही लागू करण्यात आली होती.

श्रीलंकेत सुरू असलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार राजकीय आघाडीवरही संघर्ष करत होते. राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला. राजकीय अस्थिरतेच्या वातावरणात आपले कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप राष्ट्रपतींवर करण्यात आला. देशाला आर्थिक संकटाच्या भोवऱ्यातून बाहेर काढण्यासाठी हंगामी सरकार स्थापन करण्याची मागणी विरोधी पक्ष करत होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
error: आपल्याला माहिती कॉपी करण्याची परवानगी नाही.