विद्यार्थी नेता उमर खालिद याने फेब्रुवारी २०२० मध्ये अमरावतीमध्ये केलेले भाषण हे अवमानकारक, क्लेशदायी आणि विद्वेषमूलक असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ईशान्य दिल्लीतील दंगलीचा कट रचल्याप्रकरणी खालिद याच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्रात हे भाषण नमूद करण्यात आले आहे.
खालिद याचे वकील त्रिदीप पैस यांनी न्या. सिद्धार्थ मृदूल आणि न्या. रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठापुढे खालिदचे हे भाषण वाचून दाखविले. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, तुम्हाला असे वाटत नाही काय, की यामुळे लोक भडकले. तुमचे पूर्वज इंग्रजांची दलाली करीत होते, या वाक्यावर आक्षेप घेत न्यायालय म्हणाले की, हे अवमानकारक आहे असे तुम्हास वाटत नाही काय? हे वाक्यच अवमानकारक आहे. भाषणात हे तुम्ही किमान पाच वेळा म्हणाला आहात. यातून असे ध्वनित होते की, केवळ एका विशिष्ट समुदायानेच भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला, या शब्दांत न्यायालयाने या भाषणाचे वाभाडे काढले.
याप्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने खालिद याचा जामीन अर्ज नामंजूर केला आहे. त्याविरोधात केलेल्या अपिलावर ही सुनावणी सुरू होती. यातून धार्मिक सलोखा धोक्यात येत नाही का, महात्मा गांधी असो की शहीद भगतसिंग, यांनी कधी ब्रिटिशांविरुद्ध तरी अशी भाषा वापरली होती काय, काही लोक किंवा त्यांच्या पूर्वजांबद्दल अशी भाषा वापरण्याची शिकवण गांधीजींनी दिली होती काय, अशा प्रश्नांचा भडिमार न्यायालयाने खालिद याच्या वकिलावर केला. भाषणस्वातंत्र्याबद्दल आम्हाला काही म्हणायचे नाही, पण तुम्ही काय बोलत आहात, या शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली.
भाषणस्वातंत्र्याची व्याप्ती कुठवर: खालिद याचे वकील म्हणाले की, भाषणात खालिद याचे वैयक्तिक मत मांडण्यात आले आहे, आणि त्यातून कोणालाही भडकावण्यात आलेले नाही. नंतर त्यातून समाजात कोणतीही प्रतिक्रिया उमटलेली नाही. पण न्यायालयाने विचारणा केली की, भाषणस्वातंत्र्याचा अधिकार हा इतरांना दुखावणारी विधाने करण्याइतपत असतो काय, याबद्दल भारतीय दंड विधानाचे कलम १५३-अ आणि १५३-ब लागू करता येणार नाही काय?