राज्ये तसेच केंद्र सरकारकडून विविध सरकारी योजनांची घोषणा केली जाते. अनेकदा त्यातील बर्‍याच योजना निधीअभावी किंवा अन्य कारणांमुळे कागदावरच राहतात. परिणामी, त्या योजना म्हणजे जनतेला दिलेले पोकळ आश्वासन ठरते. अशाप्रकारच्या घोषणांना लगाम घालण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालया ने आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकारला नियोजनाचा डोस पाजला.
कुठल्याही सरकारी योजनेची घोषणा करण्याआधी त्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तुमच्याकडे पुरेसा निधी आहे का? तुमचे तेवढे बजेट आहे का? याचा विचार करा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. घोषणा आणि अंमलबजावणी यात मोठी तफावत दिसते, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
न्यायमूर्ती यू.यू. ललित, न्यायमूर्ती एस.आर. भट आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठापुढे आज एका प्रकरणाची सुनावणी झाली. अत्याचारग्रस्त महिलांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात, यासंदर्भात न्यायालयाने सरकारांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने वारेमाप सरकारी घोषणांना लगाम घालण्याच्या अनुषंगाने सरकारांना सल्ला दिला.
सरकारने कुठल्याही योजनेची घोषणा करण्यापूर्वी त्या योजनेच्या आर्थिक परिणामांचा विचार केला पाहिजे. आम्ही तुम्हाला शिक्षण हक्क कायद्याचे उत्कृष्ट उदाहरण देतो. तुम्ही शिक्षण हक्क कायदा बनवलात, परंतु शाळा कुठे आहेत?, असा खडा सवाल यावेळी न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. जेव्हाही तुम्ही अशा योजना किंवा कल्पना आणता, तेव्हा नेहमी आर्थिक परिणाम लक्षात घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात फेब्रुवारीमध्ये अत्याचारग्रस्त महिलांच्या सोईसुविधांबाबत सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यात कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यांतर्गत विविध राज्यांनी उचललेल्या पावलांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. त्यावर बुधवारच्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित राहिलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरकारची बाजू मांडली. न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशानुसार तपशील देण्यासाठी काही वेळ देण्याची विनंती त्यांनी खंडपीठापुढे केली. खंडपीठाने त्यांच्या विनंतीची दखल घेतली.