लोकांच्या अडचणींचा फायदा घेऊन, अत्यंत महाग व्याजदराने कर्ज वाटणाऱ्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मची दखल हायकोर्टाकडून घेण्यात आली आहे. याबाबत भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेकडे कोर्टाने विचारणा केली आहे. भारतात ऑनलाईन कर्ज वाटणाऱ्या प्लॅटफॉर्मची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. हे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म लोकांना उच्च व्याजदराने कमी कालावधीसाठी कर्जाचे वाटप करतात. कर्जाची परतफेड वेळेवर झाली नाही तर त्यांच्याकडून ग्राहकांवर दबाव आणला जातो.
दंड म्हणून अव्वाच्या सव्वा रक्कम वसुल केली जाते. याविरोधात हायकोर्टामध्ये एक पीआयएल दाखल करण्यात आली आहे, या पीआयएलवर सुनावनीदरम्यान हाय कोर्टाने कर्ज देणाऱ्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म संदर्भात विचारणा केली आहे. आरबीआयने यापूर्वीच अशाप्रकारच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर बंदी कशी घालता येईल, याबाबत एका कमिटीची स्थापना केली होती. त्या कमेटीचा रिपोर्ट प्राप्त झाला आहे, या रिपोर्टच्या अमंलबजावणीसंदर्भात हायकोर्टाकडून बँकेला विचारणा करण्यात आली आहे.
ऑनलाईन कर्ज देणाऱ्या ऑनलाई प्लॅटफॉर्मच्या नियंत्रणासाठी आरबीआयकडून एका कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. या कमिटीने आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र या अहवालात सांगितलेल्या तरतूदी लागू करण्यासाठी आरबीआयने काय पाऊले उचलली असा सवाल यावेळी न्यायालयाने केला आहे. यावेळी बोलताना आरबीआयच्या वकिलाने म्हटले आहे की, संबंधित कमिटीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, त्या अहवालावर नागरिकांची मते मागवण्यात येत आहेत. यावेळी सुनावणी करताना या अहवालामधील तरतुदी कधी लागू करण्यात येणार याबाबतचे स्टेटस कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 20 जुलैला होणार आहे.