केंद्र सरकारच्या गोटातून आर्थिक धोरणातील बदलाचे संकेत मिळत आहे. दरम्यान, गेल्या मार्च महिन्यात जीएसटीच्या संकलनाची रेकॉर्डब्रेक कामगिरी समोर आली आहे. आतापर्यंतचे सर्वाधिक 1,42,095 लाख कोटी रुपयांचे संकलन झाल्याची माहिती अर्थविभागाने दिली आहे. एक महिन्यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात जीएसटीचे संकलन 1,40,986 कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. मार्च 2022 मध्ये एकूण जीएसटी संकलन 1,42,095 कोटी रुपये आहे. ज्यामध्ये केंद्रीय जीएसटीचा (CENTRAL GST) वाटा 25,830 कोटी रुपये आहे. तर राज्य कराचा (STATE GST) वाटा 32378 कोटी आणि एकात्मिक कराचा वाटा (IGST) 9417 कोटी इतका आहे.
मार्च महिन्यातील जीएसटीचे संकलन गेल्या महिन्याच्या तुलनेत 15 टक्क्यांहून अधिक आहे. जीएसटी परिषदेने हाती घेतलेल्या विविध उपायांमुळे जीएसटी संकलनात वाढ झाल्याचे अर्थविभागानं म्हटलं आहे.
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी तर 17 राज्यांना पत्र लिहून केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या विषयाला गती मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तर चिंता फक्त सरकारलाच करावी लागणार आहे असे नाही. तर नागरिकांनाही करावी लागणार आहे, कारण केंद्राने हात काढल्यानंतर उत्पन्न वाढीसाठी राज्य सरकार अनेक वस्तूंवर जीएसटी वाढवू शकते आणि त्याचा परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे.
केंद्र सरकार जीएसटीत सुधारणा करण्याच्या मनस्थितीत आहे. जीएसटी टप्प्यात घट केल्यास त्याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या किंमतीवर होणार आहे. कर टप्पा कमी करुन महसूलात वाढ करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सुधारीत रचनेनुसार, सध्या सर्वात कमी कर टप्पा 6 टक्क्यांचा असण्याची शक्यता आहे.
भारतात वस्तू व सेवा कर 01 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आला. संपूर्ण देशभरात एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. संपूर्ण देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी हा उद्देश जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या मागे होता. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर (INDIRECT TAX) रद्द करून जीएसटी करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत घटनादुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.