हिजाबच्या मुद्द्यावरुन कर्नाटकचा राजकीय वातावरणं ढवळून निघालं आहे. सात दिवसांच्या आत आणखी एका शिक्षकाला आपली नोकरी हिजाबच्या मुद्द्यामुळे गमवावी लागली आहे. कलबुर्गीमध्ये एका शिक्षकांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. या शिक्षकानं एका विद्यार्थीनीला हिजाब घालण्यास परवानगी दिली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे परीक्षेच्या दरम्यान हिजाब घालण्यास परवानगी देणाऱ्या या शिक्षकावर कारवाई करण्यात आली आहे. सात दिवसांपूर्वीच काही शिक्षकाचं हिजाबला परवानगी दिल्यामुळे निलंबन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता कर्नाटकच्या कलबुर्गी जिल्ह्यात आणखी एक शिक्षकाचं निलंबन करण्यात आलं आहे. इंडिया टुडेनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
बुधवारी सात शिक्षकांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. या सातही शिक्षकांना विद्यार्थींनींना परीक्षेदरम्यान हिजाब घाण्याची परवानगी दिली होती. कर्नाटकच्या गडाह जिल्ह्यामध्ये सात शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आता कलबुर्गीमधील निलंबनाच्या कारवाईनंतर या संपूर्ण प्रकाराची चौकशीही केली जाणार आहे.
जानेवारी महिन्यात हिजाबचा मुद्दा सगळ्यात आधी समोर आला होता. त्यानंतर हे संपूर्ण प्रकरण फक्त कर्नाटक राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशभर चर्चेत आलं होतं. यानंतर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये हिजाब विरुद्ध भगवा असा संघर्ष पाहायला मिळाला होता. दरम्यान, 15 मार्च रोजी हिजाब बंदीच्या बाजूनं निकाल दिला होता. शाळांमध्ये हिजाब घालण्याच बंदीच असेल, असं म्हणत या बंदीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या होत्या. शाळेचा गणवेश विद्यार्थिनींसाठी बंधनकारक असेल, असं कोर्टानं म्हटलं होतं.
कर्नाटकमधील उडपी येथील कुंदापूर परिसरातून जानेवारी महिन्यात हिजाब वादाची सुरुवात झाली होती. या ठिकाणी असलेल्या पीयू महाविद्यालयात हिजाब घातल्याने मुस्लिम मुलींना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. यानंतर एका शैक्षणिक संस्थेवर भगवा झेंडा फडकवण्यात आला आल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल झाला होता. त्यामुळे खबरदारी म्हणून कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्था एक आठवड्यासाठी बंद ठेवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते.
दरम्यान, हा वाद सुरु होण्यापूर्वी महाविद्यालयात येणाऱ्या मुली हिजाब घालत नव्हत्या, असाही एक दावा केला जातो. हिजाब घातल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयाने विद्यार्थीनींना प्रवेश नाकारला होता. याविरोधात मुलींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली. आमच्या धार्मिक आणि मूलभूत हक्कांमध्ये हस्तक्षेप केला जाऊ नये, असं विद्यार्थीनींचं म्हणणं होतं. मात्र अखेर उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली होती