काळाच्या ओघात शेती व्यवसयाचे स्वरुप बदलत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढीसाठी एक ना अनेक धोरणांची अंमलबजावणी केली जात आहे. असे असतानाच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. यामुळे उर्वरीत शेतकऱ्यांना फायदा तर होणारच आहे पण शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातही वाढ होणार आहे.
केंद्र सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेला 2026 पर्यंत पाच वर्षे मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली होती. योजनेचा विस्तार करताना सरकारने सुमारे 22 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असल्याची माहिती दिली होती, त्यापैकी अडीच लाख अनुसूचित जाती आणि 2 लाख अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी आहेत. योजनेचा एकूण खर्च हा 93 हजार 68 कोटी एवढा आहे.
बागायतीसह कोरडवाहू शेत जमिनीला पाणी मिळावे
बागायतीसह कोरडवाहू शेत जमिनीला या योजनेच्या माध्यमातून पाणी मिळावे हा उद्देश आहे. देशात सुमारे 14 कोटी शेतजमिनीचे क्षेत्र आहे. 2015 मध्ये ही महत्वाची कृषी सिंचन योजना सुरु झाली होती. त्यावेळी केवळ 6 हजार 500 कोटी हेक्टर शेतजमिन ही सिंचनाखाली होती.
याचाच अर्थ असा की लागवडीपैकी निम्म्याहून अधिक जमिन ही केवळ पावासाच्या पाण्यावर अवलंहून होती. पावसाच्या पाण्यावर शेत म्हणजे उत्पादनात कमी. कारण निसर्गाच्या लहरीपणाचा परिणाम थेट उत्पादनावर होत असत. सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी ही योजना महत्वाची ठरत आहे. शिवाय या योजनेतील अनुदानही वाढवण्यात आले आहे.पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेचा खरा उद्देश प्रत्येक शेतीला पाणी आणणे हा आहे. ही एक छत्री योजना आहे आणि त्यात प्रामुख्याने दोन घटकांचा समावेश आहे.
सिंचन योजनेत इतर मंत्रालयांच्या दोन घटकांचाही समावेश आहे. पहिला घटक, प्रति बंधारा जास्त उत्पादन आहे. दुसऱ्या घटकाचे नाव वॉटर शेड डेव्हलपमेंट आहे.सिंचन योजनेचा उद्देश हाच आहे की, शेतात पाण्याची उपलब्धता वाढवून खात्रीशीर आणि लागवडीयोग्य जमिनीचा विस्तार करणे हा आहे. शेतीच्या पाणी वापराची कार्यक्षमता सुधारणे आणि शाश्वत जलसंधारण पद्धती सुरू करणे यांचाही यात समावेश होता. पाण्याची बचत हा देखील या योजनेचा महत्वाचा घटक आहे. 2020-21 या वर्षात या योजनेअंतर्गत 9 लाख 38 हजार हेक्टरवरील पिके सूक्ष्म सिंचनाखाली आली आहेत. यात ठिबक आणि स्प्रिंक्लर या पध्दतीचा समावेश आहे.