गेल्या काही दिवसांत महावितरणने वीजबिलाची अक्षरशः छप्परफाड वसुली केली आहे. वीजपुरवठा खंडित केलेल्या कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करण्याची तसेच आगामी 3 महिने कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी 15 मार्च रोजी विधिमंडळात केली होती. त्याबरोबरच महावितरणला आर्थिक अडचणीतून दिलासा देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत खान्देशातील शेतकऱ्यांनी गेल्या 10 दिवसांत कृषी वीजबिलांचे तब्बल 10 कोटी 70 लाख रुपये भरले आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातही वीजबिल भरण्यासाठी शेतकरी पुढे सरसावले आहेत. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतून, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात कृषिपंप वीजजोडणी धोरण यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या मूळ थकबाकीमधील व्याज व विलंब आकारातील सूट, वीजबिल दुरुस्ती समायोजन तसेच महावितरणकडून मिळणाऱ्या निर्लेखन सवलतीमुळे वीज बिलाच्या थकबाकीचा बोजा कमी झाला आहे. यानंतरही जी सुधारित थकबाकी उरली आहे, त्यातील 50 टक्के रकमेचा भरणा 31 मार्च 2022 पर्यंत केल्यास उर्वरित थकबाकी माफ होत आहे. त्यामुळे लाखो शेतकरी वीजबिल भरण्यास पुढे आले आहेत.
वीज खंडित केलेल्या कृषी ग्राहकांची जोडणी पूर्ववत करण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी केल्यानंतर खान्देशातील अशा सर्व शेतकऱ्यांची जोडणी पूर्ववत करण्याचे काम महावितरणने युद्धपातळीवर केले. हा दिलासा देतानाच शेतकऱ्यांनी महावितरणला बिल भरून सहकार्य करण्याचे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी केले होते. या आवाहनाला खानदेशातील शेतकऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
थकबाकीसाठी वीजपुरवठा खंडित होणार नाही हे माहीत असूनही आपल्याला मिळणाऱ्या विजेपोटी व सेवेपोटी आपण महावितरणचे काही देणे लागतो, या कर्तव्यभावनेतून शेतकरी बिल भरण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे पुढे आले. 16 ते 25 मार्च या 10 दिवसांत जळगाव जिल्ह्यात 6 कोटी 57 लाख रुपये, नंदुरबार जिल्ह्यात 2 कोटी 79 लाख तर धुळे जिल्ह्यात 1 कोटी 34 लाख रुपये शेतकऱ्यांनी कृषी वीजबिलापोटी भरले आहेत.
कृषिपंप वीज धोरणात कृषी ग्राहकांना वीजबिलांत जवळपास 66 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यात येत आहे. सवलत योजनेचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी 31 मार्च 2022 ही अंतिम मुदत आहे. तसेच कृषी वीजबिलांच्या भरण्यामधील 66 टक्के रकमेचा कृषी आकस्मिक निधी हा ग्रामपंचायत (33 टक्के) आणि जिल्हास्तरावर कृषी वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तरी शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणच्या जळगाव परिमंडलाचे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे यांनी केले आहे.