नाशिक येथील उंटवाडी उड्डापुलाची रचना बदलण्याचे आदेश खुद्द पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दोन याचिका प्रलंबित आहेत. तरीही या साऱ्यांच्या हातावर तुरी देऊन महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने सिटी सेंटर ते त्रिमूर्ती चौक दरम्यानच्या उड्डाणपुलाच्या कामासाठी सुधारित कार्यारंभ आदेश दिल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे 16 मार्च रोजी उद्यान विभागाचा केवळ चार ओळींचा अभिप्राय आल्यानंतर 17 मार्च रोजी घाईघाईत ही मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे पर्यावरण प्रेमींची एकप्रकारे घोर फसवणूक झाली आहे.
या उड्डाणपुलासाठी 580 झाडे तोडावी लागणार आहेत. त्यात 60 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असलेली चिंच, नारळ, शेवगा, कडूनिंबाची झाडेही आहेत. त्यामुळे नाशिकमध्ये पुन्हा एकदा उड्डाणपुलाच्या प्रश्नावरून पर्यावरण प्रेमी आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिकमध्ये दोन उड्डाणपूल होणार आहेत. त्याला जवळपास दीडेक वर्षापासून नागरिक विरोध करत आहेत. या उड्डाणपुलाचे काम सुरू होण्याआधीच बनवाबनवीचा खेळ सुरू झालाय. त्यात सिमेंटची प्रतवारी बदलली. त्यामुळे उड्डाणपुलाच्या खांबाची जाडी कमी होणार आहे. एकंदर काय, तर उड्डाणपुलाची रचनाच बदलणार आहे. हे पाहता येथे नव्याने निविदा काढण्याची गरज आहे. मात्र, या साऱ्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक केले. उद्यान विभागाने कोणत्याही झाडाचा घेर कमी करू नये. कोणतेही झाड तोडू नये, असा फक्त चार ओळींचा अभिप्राय दिला. त्यावर महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांनी सुधारित कार्यरंभ आदेश दिला आहे.
उड्डाणपुलासाठी उंटवाडी येथे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका पुरातन अशा 200 वर्षांपेक्षाही जास्त वय असणाऱ्या वडाच्या झाडावर कुऱ्हाडीचे घाव पडणार आहेत. इतकेच नाही, तर शेकडो झाडे कापावी लागणार आहेत. त्यासाठी ब्रह्मगिरी बचाव समिती, म्हसोबा देवस्थान समिती आक्रमक झाली. त्यांनी त्याविरोधात महापालिकेकडे हरकती नोंदवल्या. हे प्रकरण पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहचले. त्यांनीही तत्कालीन महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांना या प्रस्तावित उड्डाणपुलाचे डिझाईन बदलण्याच्या सूचना केल्याचे आदेश दिले. तशी माहिती आदित्य यांनी स्वतः ट्वीट करून दिली. इतकेच नाही तर आदित्य यांनी या पुरातन वटवृक्षालाही भेट दिला. मात्र, आता त्यांनाही बगल देत महापालिकेने कार्यरंभ आदेश दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
नाशिकमध्ये उभारण्यात येणारे उड्डाणपूल खरेच गरजेचे आहेत का, असा पहिला प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. एकही झाड न तोडता उड्डाणपूल उभे राहणे शक्य नाही. त्यामुळे येत्या काळात पुन्हा एकदा पर्यावरण प्रेमी आक्रमक होऊ शकतात. विशेष म्हणजे न्यायालयात याचिका दाखल असतानाही हा निर्णय घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या आदेशामागे नेमके कोण आहे, असा सवाल आता पर्यावरण प्रेमी विचारत आहेत.