गेल्या काही आठवड्यांपासून भारताचे धोरण तयार करणा-या तज्ज्ञांचे रशिया-युक्रेन युद्धावर बारकाईने लक्ष आहे. त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, याचे आकलन सध्या सुरु आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी या समस्येवर तोडगा आणि चर्चेसाठी एकत्र बैठक करत आहेत. या युद्धात भारत प्रत्यक्ष सहभागी नसला तरी त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि रणनितीवर परिणाम बघायला मिळणार आहे.
आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता तो लागलीच जाणवायला लागणार आहे, कारण विषय खाद्यतेलाच्या किंमती पुन्हा भडकण्याची चिन्हे आहेत. एवढेच नव्हे तर इंधनाचे दर ही गगनाला भडकण्याची शक्यता आहे. रुसवर प्रतिबंध लावल्यानंतर इंधनाची कमतरता कोणता देश भरुन काढणार हा खरा प्रश्न आहे. तो सुटेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींत मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होतील आणि त्याचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहकांवर पडेल.
रशिया आणि अमेरिका जगातील प्रमुख इंधन पुरवठादार आहेत. जागतिक तापमान वाढीविरोधात युरोपमध्ये सर्वाधिक आंदोलने झालीत. अनेक कार्यकर्ते तेथील संसदेवर चालून गेले. त्यामुळे युरोप खंडातील अनेक देशात नवीन खनीज तेल शोध आणि संसोधनाचे कार्यक्रम पूर्णता थांबले आहेत.
नैसर्गिक गॅस शोधण्याच्या मोहिमांनाही तीव्र विरोध झाल्याने अनेक कंपन्यांनी या क्षेत्रातील गुंतवणूक थांबवली आहे. आता इंधनासाठी युरोप हा रशियावर अवलंबून आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेने इंधन शोध आणि संशोधनावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात यश आले. अमेरिकेत तेलाचे साठे सापडल्याने तो आता ओपेक देशांवर इंधनासाठी विसंबून नाही. त्यामुळे तेलाच्या किंमती कधी कमी तर कधी जास्त होत आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आज नाही तर उद्या वाढणारच. त्यावरील करांचा बोजा मात्र सरकार कमी करु शकणार नाही. कारण या करांमुळे सरकारच्या राजकोषात गंगाजळी येते आणि विविध योजनांसाठी आणि विकास कामांसाठी त्याचा वापर करण्यात येतो. राजकोषीय तूट वाढली तर सरकारला कर्ज काढावे लागते आणि हे दुष्टचक्र सुरुच राहते.
त्यामुळे येत्या काही महिन्यात भारताच्या विकास दरावर या संपूर्ण घटनाक्रमाचा विपरीत परिणाम दिसून येणार आहे. युएस फेडरल रिझर्व्ह येत्या काही महिन्यात व्याजदर वाढवण्याचे संकेत मिळत आहे, तसे झाले तर भारतीय रुपयावर त्याचा दबाव दिसून येईल. तर दुसरीकडे स्वच्छ व शुद्ध ऊर्जा निर्मितीवर भारताला भर द्यावा लागेल. कारण अनेक ऊर्जा प्रकल्पांना स्थानिकांनी विरोध केला तर काही योजना या जनहित याचिकांमुळे अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीवर भारताला नियोजनबद्ध आणि गतीने भर द्यावा लागेल.