युक्रेनमध्ये उच्च शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्न सध्या अत्यंत चिंतेचा विषय बनला आहे. केंद्रातील सरकारकडून विशेष मोहीम राबवून युद्धग्रस्त भागांतील विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र अजून हजारो विद्यार्थी तेथून सुटकेसाठी विनवणी करीत आहेत. या अनुषंगाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. आम्ही यापूर्वी झालेल्या चुकांपासून धडा घ्यायला हवा होता. मात्र आपण इतिहासातील चुकांपासून काहीच शिकलो नाही ही दुर्दैवी बाब आहे. आम्हाला केंद्र सरकारबाबत काही बोलायचे नाही. मात्र युद्धग्रस्त युक्रेनमधील अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाटतेय, अशा शब्दांत न्यायालयाने चिंतेचा सूर आळवला.
विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यासाठी विविध याचिका
रशियाकडून मागील नऊ दिवसांपासून युक्रेनवर शक्तिशाली हल्ले केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत भारतातील हजारो विद्यार्थी अजून युक्रेनमध्येच अडकून पडले आहेत. त्यांचे तेथील कडाक्याच्या थंडीत हाल होताहेत, अनेक विद्यार्थी कित्येक किलोमीटरची पायपीट करताहेत. या वस्तुस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान तीव्र चिंता व्यक्त केली.
युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकून पडलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांची गंभीर दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सुनावणी सुरु केली आहे. युक्रेनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणले जाईपर्यंत त्यांच्या राहण्या-जेवण्याची तसेच वैद्यकीय सुविधेची व्यवस्था करा, अशीही मागणी एका याचिकेतून करण्यात आली आहे.
युक्रेनमधील विद्यार्थ्यांच्या सुटकेसाठी विविध उपाययोजना राबवा, त्या विद्यार्थ्यांची माहिती राज्य सरकार आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मिळावी यासाठी हेल्पलाईन सुरु करा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकारची सध्याची मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत, याची माहिती न्यायालयाला द्या, असे निर्देश खंडपीठाने केंद्र सरकारला उद्देशून अ‍ॅटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना दिले.
खंडपीठाने युक्रेनमधून अद्याप सुटका करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यावर केंद्र सरकारने युक्रेनमधून आतापर्यंत 17 हजार विद्यार्थ्यांना मायदेशी भारतात आणले आहे, असे केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले. खंडपीठाने केंद्रा सरकारच्या या कामगिरीची प्रशंसा केली. आम्ही आपल्या कामगिरीवर समाधानी आहोत. मात्र आम्हाला युक्रेनमधील विद्यार्थ्यांची चिंता वाटतेय, असे खंडपीठ म्हणाले.