रस्त्यावरील कुत्र्यांना खायला देण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे हे मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा नागरिकांना अधिकार असल्याचे मत मांडून रस्त्यावरील कुत्र्यांना खायला घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
‘ह्युमन फाऊंडेशन फॉर पीपल अँड अ‍ॅनिमल्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने आज स्थगिती दिली. याचवेळी विशेष रजा याचिकेची दखल घेताना खंडपीठाने भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार आणि इतर खाजगी प्रतिवादींना नोटिसाही बजावल्या आहेत. विशेष रजेची याचिका दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. नोटीस जारी करा, या नोटीशीला संबंधितांनी सहा आठवड्यात उत्तर द्यावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
याचिकाकर्त्या एनजीओने असा युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे भटक्या कुत्र्यांचा धोका वाढू शकतो. भटके कुत्रे आणि मानवांनी पाळलेल्या कुत्र्यांच्या वर्तणुकीतील फरक लक्षात घेण्यात उच्च न्यायालय अपयशी ठरले. भटके कुत्रे मालकीचे नसतात. ते खूप आक्रमक असू शकतात. असंख्य कारणांमुळे भटके कुत्रे चावतात, हल्ला करतात आणि लोकांना व इतर प्राण्यांना मारतात. पाळीव प्राण्यांना चावण्यापासून आणि माणसांवर हल्ला करण्यापासून रोखले जाऊ शकते. भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीत असे घडत नाही. त्यामुळे सोसायटी, रस्त्यावर, बाजारपेठा, उद्याने किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालणे हे नागरिक, पादचारी, दुचाकीस्वार, लहान मुले आणि वृद्ध यांना थेट धोका आहे, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांनी मांडले आहे. त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली.