राज्यातील शालेय शिक्षण विभागात रिक्त असलेल्या पदांवर बसण्याची संधी शिक्षकांना मिळण्याची शक्यता आहे. विभागतील अनेक पदं वर्षानुवर्ष भरली गेलेली नाहीत. त्यामुळे क्लास वन, क्लास टू, शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख या पदांवर पीएचडी झालेल्या शिक्षकांची नेमणूक केली जावी, अशी मागणी अनेक संघटनांनी केली होती.
या दिशेनं राज्य सरकारनं विचार सुरू केलाय. ग्रामविकास खात्यानं सर्व विभागीय आयुक्तांना याबाबतच एक पत्र नुकतंच पाठवलं आहे. अधिकारी होण्यासाठी आर्हतेमध्ये बसणा-या शिक्षकांची माहिती मागवण्यात आली आहे. औरंगाबादच्या शिक्षणाधिका-यांनी माहिती जमवायला सुरूवात केलीये. शिक्षक संघटनेनं या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधले 200पेक्षा जास्त शिक्षक पीएचडी झालेले आहेत. मात्र त्यांना थोडीफार पगारवाढ मिळण्यापलिकडे फारसा फायदा होत नाहीये. त्यामुळे अनेक शिक्षक नावाच्या आधी डॉक्टर लावणंही टाळतात.
त्यामुळे अशा शिक्षकांना अधिकारी होण्याची संधी मिळाली, तर त्याचा फायदा राज्याच्या शिक्षणक्षेत्रालाच होईल, अशी भावना शिक्षक व्यक्त करतायत. एकीकडे विद्यादान करताना स्वतःचाही शैक्षणिक विकास करणारे अनेक शिक्षक आहेत. या शिक्षकांना अधिकारी केल्यास ते अधिक योग्य ठरेल.