कोरोनाचा धोका दिवसागणिक वाढत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनातर्फे 8 जानेवारी 2022 रोजी अर्थात सोमवारपासून लागू होणाऱ्या निर्बंधांसंबंधी काढण्यात आलेल्या आदेशात अंशत: सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता मुंबईसह राज्यात अत्यावश्यक नसलेली दुकाने या वेळेत दुकाने बंद ठेवावी लागणार आहेत. तसा आदेश लागू करण्यात आला आहे.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी निर्बंधांत अंशत: सुधारणा करण्यात आल्या होत्या त्यानुसार ब्युटी पार्लल आणि व्यायाम शाळांना 50 टक्के क्षमतेने, मास्कचा उपयोग करुन व पूर्ण लसीकरण झालेल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत सेवा देता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. यात कोणतेही नवीन आदेश येईपर्यंत हेच आदेश अमलात राहतील, अस स्पष्ट करण्यात आले होते. आता पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने रात्री 10 नंतर साकाळी 7 वाजेपर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई आणि महाराष्ट्रात नवीन निर्बंधांत आता अत्यावश्यक नसलेली सर्व दुकाने आता रात्री 10 ते सकाळी 7 या वेळेत बंद राहतील. राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेच्या नव्या आदेशानंतर मुंबईतील दुकाने रात्री 10 वाजता बंद झालेली दिसतील.
या आधी सरकारने मध्यरात्रीपासून नव्या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार रात्री संचारबंदी आणि दिवसा जमावबंदी असणार आहे. तसेच लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण झालेल्यांनाच सार्वजनिक वाहतूकीने प्रवास करता येईल. परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या व्यक्तीचे लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण असणं बंधनकारक असणार आहेत.
त्यानंतर सुधारित आदेशानुसार ब्युटी सलूनचा समावेश “केश कर्तनालय” (किंवा हेअर कटिंग सलून) या गटात करण्यात येईल. त्यांनाही क्षमतेच्या टक्के उपस्थितीत सलून उघडे ठेवण्याची परवानगी असेल आणि सोबतच केश कर्तनालय/ हेअर कटिंग सलून करिता उल्लेखित निर्बंध लागू असतील. या आस्थापनांमध्ये फक्त अशीच सेवा देण्यास मुभा असेल की, ज्यामध्ये मास्क काढण्याची गरज नसते. या सेवेचा लाभ केवळ पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच घेता येईल. त्याचप्रमाणे ब्युटी सलून मध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे लसीकृत असणे अनिवार्य असेल.
जिम अर्थात व्यायामशाळा हे क्षमतेच्या 50 टक्के उपस्थितीत चालू ठेवता येतील, तथापि तिथे मास्क लावणे बंधनकारक असेल. या सेवेचा लाभ देखील केवळ पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच घेता येईल. त्याचप्रमाणे व्यायामशाळेशी संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे लसीकृत असणे अनिवार्य असेल, असे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष मुखर्जी यांनी दिले आहेत.