नवाब मलिक यांनाही कोर्टानं खडे सवाल केलेत. समीर वानखेडेंच्या माहितीचे कागदपत्रं ट्विट करण्यापूर्वी त्यांची सत्यता पडताळली होती का असा सवाल कोर्टानं केलाय. त्याबद्दल प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिलेत. मलिक यांचे वकिल अतुल दामले यांना कोर्ट म्हणालं- कुठलीही कागदपत्र जमा करण्यापूर्वी त्यांची सत्यता तपासणं तुमची जबाबदारी नाही? एक जबाबदार नागरीक आणि एका राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रवक्त्याच्या नात्यानं वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केलीय? कोर्टानं पुढच्या सुनावणीसाठी 12 तारीख निश्चित केलीय.
समीर वानखेडेचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधात मानहाणीचा खटला दाखल केलाय. ह्या खटल्याची काल सुनावणी झाली आणि त्यात वानखेडेंनाच कोर्टानं खडे बोल सुनावलेत. समीर वानखेडे हे एक सरकारी अधिकारी आहेत आणि त्यांच्या कामाची सार्वजनिक समिक्षा होऊ शकते अशा स्पष्ट शब्दात बॉंबे हायकोर्टानं खडसावलय.
मंत्री नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडेवर काही दिवसांपुर्वी गंभीर आरोप लावलेत. मुंबई ड्रग्ज केसमध्ये भ्रष्टाचार तसच जातीच्या प्रमाणपत्रात फ्रॉड करुन नौकरी मिळवल्याचा आरोप आहे. ह्या आरोपांच्याविरोधात वानखेडेंचे वडील ज्ञानदेव वानखेडेंनी सव्वा कोटी रुपयांचा मानहाणीचा खटला दाखल केलाय. एवढच नाही तर वानखेडे कुटुंबाच्याविरोधात टिकाटिप्पणी करायला बंदी घाला अशी मागणीही वानखेडेंनी हायकोर्टाकडं केलीय ती जवळपास नाकारली गेलीय.
अब्रूनुकसानीच्या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान, वानखेडेचें वकिल अरशद शेख यांनी असा सवाल केला की, समीर वानखेडेंनी अशा एका व्यक्तीला का उत्तर द्यावं जो फक्त एक आमदार आहे, कुठलही कोर्ट नाही. त्यावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी असं म्हटलं की, तुम्ही एक सरकारी अधिकारी आहात आणि तुम्हाला फक्त एवढच सिद्ध करायचंय की नवाब मलिकांनी केलेले ट्विट प्रथमदर्शनी चुकीचे आहेत. समीर हा फक्त तुमचा मुलगा नाही, तो एक सरकारी अधिकारीही आहे आणि त्यामुळे सामान्य जनतेतला कुठलाही व्यक्ती त्याच्या कामाची समिक्षा करु शकतो. त्यानंतर मात्र वानखेडेंच्या वकिलांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितला.