एक अधिकारी आपलं काम करत आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारचा एक मंत्री त्या अधिकाऱ्यावर व्यक्तिगत आरोप करत आहे. अधिकाऱ्याला जेलमध्ये टाकण्याची धमकी देत आहे. यामागे कारण काय? त्याची चौकशी झाली पाहिजे, असं राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदर यांनी म्हटलंय. समीर वानखेडे यांनी काल अरुण हलदर यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी वानखेडे यांनी आपल्याकडील कागदपत्रे हलदर यांना दाखवली होती. त्यानंतर आज हलदर यांनी माध्यमांशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
संबंधित अधिकारी मदतीसाठी आयोगासमोर आला होता. त्यांनी आपली व्यथा मांडली आहे. आम्ही त्याची चौकशी करत आहोत. मात्र, अनुभवाने मी सांगतो की, त्यांचं जात प्रमाणपत्र योग्य आहे. मात्र, अजून आम्ही आयोगामार्फत समीर वानखेडेंच्या जात प्रमाणपत्राची चौकशी करत आहोत. एक अधिकारी आपलं चुकीचं सर्टिफिकेट आयोगासमोर देणार नाही. कारण, त्याची नोकरी धोक्यात येणार आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे काही लोक समीर वानखेडे यांचं जात प्रमाणपत्र खोटं ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण आयोगाकडून हे होऊ दिलं जाणार नाही, असं अरुण हलदर म्हणाले.
आयोगामार्फत योग्यरित्या चौकशी केली जाणार आहे. ते म्हणतात की मी भाजपचा माणूस आहे. मात्र, या क्षेत्रात मी 34 वर्षापासून काम करतोय. म्हणून आयोगाला अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराचा वापर करुनच मी बोलत आहे, असंही हलदर म्हणाले.
वानखेडे हे शिक्षित आहेत. ते कायदा जाणतात. त्यांच्याकडे कागदपत्रे आहेत, असं सांगतानाच आमच्याकडे त्यांच्या जातीबाबत कोणी तक्रार केल्यास आम्ही त्याची चौकशी करू. पण कोणताही निर्णय एकतर्फी होणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. याप्रकरणात महाराष्ट्र सरकार काय करतं ते पाहू. त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आपलं काम करेल, असंही हलदर यांनी काल स्पष्ट केलं होतं.