10 ऑगस्ट रोजी देशभरातील वीजपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. सरकारचा निर्णय याला कारणीभूत ठरू शकतो. वास्तविक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात सरकार वीज दुरुस्ती विधेयक सादर करणार आहे, ज्यास विरोध केला जात आहे. 10 ऑगस्ट रोजी ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशनने (एआयपीईएफ) प्रस्तावित सुधारित विधेयकाविरुद्ध कामावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली आहे. या एकदिवसीय कार्य बहिष्कारामध्ये फेडरेशनचे कर्मचारी आणि विद्युत अभियंते सहभागी होणार आहेत.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सूचीबद्ध केलेले विधेयक घाईत आणू नये, अशी मागणी महासंघाने सरकारकडे केली. हे विधेयक संसदेत मांडण्याऐवजी चर्चेसाठी ऊर्जा स्थायी समितीकडे पाठवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
विद्युत कायदा 2003 ने वीज निर्मितीचे खासगीकरण करण्यास परवानगी दिली होती आणि आता प्रस्तावित विधेयक वीज वितरणाचे खासगीकरण करीत आहे, ज्यामुळे वीज कंपन्यांची दिवाळखोरी होणार आहे. 10 ऑगस्ट रोजी या कामावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय मंगळवारी नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्स (एनसीसीईईई) च्या आभासी बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान एआयपीईएफचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे होते. 27 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांची भेट घेऊन प्रस्तावित विधेयकाविरोधात निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
वीज क्षेत्रातील कामगार आणि अभियंत्यांकडे दुर्लक्ष
एआयपीईएफचे प्रवक्ते व्ही. के. गुप्ता म्हणाले की, विधेयकाचा मसुदा अंतिम करण्यात ग्राहक, वीज क्षेत्रातील कामगार आणि अभियंत्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. पुढे केंद्र सरकारकडून या मुद्द्यांबाबत हितधारकांशी चर्चा करण्याचे कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यापेक्षा खासगी वीज कंपन्यांना फायदा होण्याकडे केंद्राची अधिक चिंता असल्याचे आरोप गुप्ता यांनी केले. तत्पूर्वी फेडरेशनचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून म्हटले होते की, विधेयकाच्या तांत्रिक बाबींबाबत तांत्रिक तज्ज्ञ, इलेक्ट्रिक अभियंता आणि इलेक्ट्रिशियनशी सल्लामसलत केल्याशिवाय ग्राहक आणि कर्मचार्‍यांवर परिणाम करणारे विधेयक संसदेत सादर करणे योग्य नाही.
त्यांनी पत्रात म्हटले होते की, कोविड साथीच्या दुसर्‍या प्राणघातक लहरीपासून अर्थव्यवस्था अद्याप पूर्णपणे सावरलेली नाही आणि हजारो इलेक्ट्रिशियन महामारीमध्ये आपला जीव गमावत आहेत, त्यामुळे वीज क्षेत्रात आपत्कालीन परिस्थिती आहे. दरम्यान, वीज दुरुस्ती विधेयक 2021 विना मान्सून पर्जन्य सत्रात ठेवणे योग्य ठरणार नाही.