कांदा पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना रडवतोय, मात्र यंदा कारण ठरलंय तो म्हणजे पाकिस्तानचा कांदा. पाकिस्तानचा कांदा बाजारात आल्याने भारतीय कांद्याची निर्यात जवळपास 50 टक्क्यांनी घटल्याने शेतकरी असो वा निर्यातदार सगळेच चिंतेत सापडलेत.
काही ना काही कारणामुळे पाकिस्तान हा भारताचा शत्रू म्हणून समोर येतो. आणि आता याच पाकिस्तानच्या कांद्यामुळे भारतातील शेतकरीच नाही तर व्यापारी, निर्यातदार या सर्वांवरच नवं संकट उभं राहीलय. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान तसेच पुरेसे पाणी यामुळे पाकिस्तानात दोन हंगामात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. तसेच कांद्याची प्रत सुधारल्याने श्रीलंका, सिंगापूर, मलेशियासह इतर आखाती देशातही पाकिस्तानचा कांदा जाऊन पोहोचलाय.
विशेष म्हणजे भारतीय कांद्याच्या तुलनेत प्रति टन 100 ते 130 डॉलरने दर कमी असल्याने पाकिस्तानच्या कांद्याला अधिक पसंती मिळत असून त्यामुळे भारतीय कांद्याची निर्यात जवळपास 50 टक्क्यांनी घटलीय. परिणामी याचा फटका भारतातील कांदा निर्यातदार तसेच उत्पादकांना बसतोय. भारतात कांद्याचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं. मात्र बळीराजाला साथ देण्याऐवजी भारत सरकारकडून कांद्याबाबत वारंवार धोरणं बदलत असल्याने ही सर्व परिस्थिती उद्भवल्याचं कांदा निर्यातदार सांगतायत.
आधीच निसर्गाचा लहरीपणा, बियाणे तसेच खतांच्या वाढलेल्या किंमती, वाहतूक, मजूर आणि इतर खर्च यामुळे शेतकऱ्यांना कांद्याचं पिक घेणं कठीण झालंय. हा सर्व खर्च सोसत आणि काबाड कष्ट करुनही बाजारात त्याला योग्य तो भाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हैराण झालाय. त्यातच पाकिस्तानच्या कांद्याची मागणी वाढल्याने आपला कांदा खराब होण्याची भिती असून येत्या काही दिवसात ही परिस्थिती अजूनच बिकट होण्याची शक्यता आडते व्यक्त करतायत.
महाराष्ट्रात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते मात्र त्याला योग्य तो भाव मिळत नसल्याने अनेक वेळा शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याचीही वेळ येते. निवडणुका आल्या की प्रत्येक पक्षाला शेतकऱ्यांची आठवण येते, जो तो अनेक आश्वासनं देऊन मोकळा होतो. मात्र त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थेच बघायला मिळते. मात्र आता वेळ आलीय ती म्हणजे सर्व राजकारण बाजूला ठेवत बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याची.
एकंदरीतच काय तर पाकिस्तानच्या कांद्याची मागणी अशीच वाढत गेली आणि भारतीय कांद्याच्या निर्यातीत घट कायम राहिल्यास हा कांदा आपल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणेल हे नक्की. त्यामुळे या सर्व गोष्टीचा विचार करता सरकारने काहीतरी पाऊलं उचलणं हे आता गरजेचं बनलंय